एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्धका कारण रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी विधेयकमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन्।

अमेरिकी काँग्रेसका दुवै सदनबाट पारित उक्त कानुनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, रुसी अधिकारी र मस्कोले प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गर्ने ‘छाया फ्लीट’का पानीजहाजलाई लक्षित गरेको छ। कानुनले रुसी तेल तथा ग्यासका प्रमुख विदेशी खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।

रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने निश्चित विदेशी मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा थप महसुल लगाउन सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ। भारत र चीनजस्ता रुसका प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्ता यस प्रावधानको सम्भावित दायरामा पर्न सक्छन्। यद्यपि १०० प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल तत्काल स्वतः लागू हुने छैन। त्यसका लागि कानुनमा तोकिएका निश्चित सर्त पूरा भएपछि प्रशासनले त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रिपब्लिकन नेतृत्वको प्रतिनिधिसभाले बुधबार २६२–१५९ मतले विधेयक पारित गरेको थियो। यसअघि सिनेटले ८६–११ मतले विधेयक अनुमोदन गरेको थियो। कानुनले रुसी सेनालाई सहयोग गर्ने विदेशी कम्पनी तथा अन्य पक्षमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, इरानमाथि लागू विद्यमान प्रतिबन्धलाई थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यसअघि विधेयकको स्वागत गर्दै अमेरिकी सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले रुसमाथि थप कडा आर्थिक दबाबले युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

भारतले भने आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद जारी राख्ने बताउँदै आएको छ। नयाँ अमेरिकी कानुनले भारतको रुससँगको ऊर्जा व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नयाँ दिल्लीले यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

ट्रम्पले लामो समयदेखि कङ्ग्रेसबाट पारित हुने प्रतिबन्ध तथा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्न चासो देखाउँदै आएका थिए। नयाँ कानुनले रुसको ऊर्जा आम्दानी तथा युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतमा दबाब बढाउने अमेरिकी प्रयासलाई थप कानुनी आधार दिएको छ।