विराटनगर । सप्तकोशी नदीमा मोटरबोट दुर्घटनापछि पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नियमनमाथि प्रश्न उठेको छ। बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीले संघीय सरकारसँग पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि नै नभएको बताउँछन् ।

नगर प्रमुख कार्कीका अनुसार यस विषयमा आफू पटक–पटक सम्बन्धित संघीय निकायमा पुगे पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। २०८० सालमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ।

संघीय तहमा आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि नहुँदा स्थानीय तहलाई समेत मोटरबोट सञ्चालन व्यवस्थापनमा समस्या भएको कार्कीले लाइट नेपालसँग बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै स्तरमा कार्यविधि बनाएर मोटरबोट सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ।

बराहक्षेत्रको बोराबाँध क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको मोटरबोटका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर प्रशासनमा दर्ता गराई सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए। तर, सप्तकोशीमा दुर्घटनामा परेको मोटरबोट पर्यटन क्षेत्रमा दर्ता नभएको र सञ्चालनमा आएको दुई दिन मात्रै भएको जानकारी प्राप्त भएको कार्कीको भनाइ छ। मोटरबोटको बीमा तथा चालकको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत प्रश्न उठेको उनले बताए। सप्तकोशीमा चलाउने मोटरबोट चालक (क्याप्टेन) कसैसँग पनि लाइसेन्स तथा आवश्यक कागजपत्र नभएको उनको भनाइ छ।

टिकट काटेका यात्रुको सङ्ख्याबारे अन्योल

दुर्घटनामा परेको मोटरबोटमा सवार यात्रुको सङ्ख्याबारे समेत फरक विवरण आएका छन्। प्रारम्भिक विवरणमा १६ जना यात्रु सवार रहेको उल्लेख गरिए पनि नगर प्रमुख कार्कीका अनुसार टिकट काटेका यात्रुको सङ्ख्याबारे स्पष्ट विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। उनका अनुसार १० वा ११ जनाले टिकट काटेको भन्ने विवरणमा अन्योल छ।

टिकट काटेका यात्रुको सङ्ख्या र मोटरबोटमा वास्तवमै सवार यात्रुको सङ्ख्या एउटै हो वा होइन भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना अझै बेपत्ता छन्। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले मोटरबोट चालकसँग आवश्यक कागजात माग गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ।

दुर्घटनापछि मोटरबोट सञ्चालनको कानुनी हैसियत, यात्रुको अभिलेख, टिकट व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड र नियमनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ। यात्रुको यकिन सङ्ख्या तथा मोटरबोटको दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी कागजातबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।