काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका स्थानीय तह तथा वडाहरूको विवरण संकलन गर्न थालेको छ ।
परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म देशभर बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका स्थानीय तह र वडासम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिरहेको हो । यसैक्रममा परिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहसँग आवश्यक विवरण माग गरेको छ ।

परिषद्को आग्रहअनुसार मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका स्थानीय तह र वडासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।


