१२ माघ २०८२, सोमबार
सुजता लिम्बू
विराटनगर । नेपालको राजनीति लामो संघर्ष र साना–ठुला सुधारको यात्राबाट गुज्रिरहेको छ । मधेस, लिम्बुवान, थारु र अन्य पहिचानवादी आन्दोलनहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन खोजेका छन् । यद्यपि, समयसँगै नेताहरूले उठाएका मुद्दाबाट अलग भएर दल परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढ्दा आन्दोलन र पार्टीबिचको दूरी बढेको देखिन्छ ।
२०६३ साल माघ ५ गते लाहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको शहादतपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनले भेदभाव, नागरिकता, अधिकार र समावेशीताको प्रश्नलाई प्राथमिकता दियो । यसले संघीयता र समावेशी संरचनातर्फको राजनीतिक यात्रा तीव्र बनायो । तर, आन्दोलनको आरम्भदेखि आजसम्म मधेसमा राजनीतिक नेतृत्व बहुसंख्यक र विभाजित भएको छ ।
जस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले आन्दोलन सकिँदासम्म पार्टीको रूप लियो र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो दलको रूपमा ५३ सिट ल्यायो । तर, आज ११ जना अध्यक्ष भएका यी दलहरू टुक्रिएका छन्, विलीन भएका छन् वा अस्तित्व नै हराइसकेका छन् । फोरममा लागेका बिचका नेताहरू जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव अहिले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा छन् । सद्भावना पार्टी पनि विभिन्न खेमा र नेताहरूमा विभाजित छ ।
नेतृत्वगत विभाजन र पार्टी फुटले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ । उता, पूर्वको प्रसंग जोडौँ, लिम्बुवान आन्दोलनमा भित्रभित्रै आरोप–प्रत्यारोप, फूट र विवादले संगठनको स्थायित्वमा चुनौती बनेको छ । यसले नेतृत्व र संगठनात्मक रणनीतिमा कमजोरी हुँदा पार्टी फुट र पुनर्गठन अवश्य देखिएको छ ।
दल परिवर्तनका संरचनात्मक कारण पनि छन् । संसदीय प्रणालीमा साना दलहरूको आधार कमजोर हुँदा नेताहरू ठुलो दलतिर लाग्छन् । मतको विभाजनले संसदीय उपस्थिति कमजोर बनाउँछ र नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रणनीतिक विकल्पमा धकेल्छ । यससँगै वैचारिक अस्पष्टता पनि बढेको छ । आन्दोलनका मूल माग, लिम्बुवान स्वायत्तता, सामाजिक न्याय, प्रदेशको नाम पुनः नामकरणको माग प्रतिनिधित्व धेरै दलमा नीतिगत प्राथमिकतामा परिणत हुन सकेका छैनन् ।
यसले गर्दा जनताको विश्वास पनि कमजोर भएको छ । कार्यकर्ताहरू र समर्थकहरूले आन्दोलनको मूल भावना नेताहरूले हराए भन्ने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । प्रारम्भिक शहीद र लडाकुहरूको बलिदान र वर्तमान राजनीतिक व्यवहार बिच तालमेल नभएकाले जनभावना विभाजित भएको छ ।
मधेस र लिम्बुवान आन्दोलनका उदाहरणहरूले आम मान्छेमा प्रश्न खडा गर्छ, ‘नेताहरू एउटै मुद्दामा किन अडिन सक्दैनन् ?’
वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा उठेको लिम्बुवान स्वायत्तताको माग, लिम्बू भाषाको आन्दोलनले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेको थियो र छ । भाषिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा देशद्रोहीको आरोप भोग्नु परेको घटनाको साक्षी उनको श्रीमती आशा नुगो र इलामेली पुराना पुस्ता जीवित छन् ।
आन्दोलनको भावना अनुरुप नेतृत्व आगाडी बढ्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । यसकै क्रममा २०७१ सालमा क्षेत्रीय राजनीति गर्दै आएका लिम्बुवान पार्टीहरूमध्ये पाँच मुख्य पार्टी एकतामा बाँधिए । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल नाम दिएर कुमार लिङ्देनको अध्यक्षतामा एकता अघि बढ्यो ।
सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल छाराहाङ, वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङवा, महासचिव सुर्य माखिम रहने सहमति भएको थियो । तर यो एकताको यात्रा लामो समयसम्म टिकेन । २०७१ असार २३ गते लिङ्देन अलगिएर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई पुनः दर्ता गरे । त्यसपछि लिम्बुवान पार्टीमा फुट सुरु भयो ।
२०७१ असोज ७ गते दमकमा भएको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको प्रथम एकता महाधिवेशनबाट सञ्जुहाङ पालुङ्वा अध्यक्ष बने । तर, अध्यक्षका आकांक्षी धेरै भएकाले भाँडभैलो भयो । वीर नेम्वाङ सर्वमान्य नेतामा चित्त बुझाए, तर स्व. कमल छाराहाङले असन्तुष्टि जनाउँदै हलबाट बाहिरिए ।
यो अधिवेशनबाट पनि नेतृत्वहरु सन्तुष्टका साथ बस्न सकेनन् । पछि खगेन्द्र माखिमको समूह २०७४ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा एकता भयो । उता, लिम्बुवान माग गर्ने नेता प्रेमदिप थाम्सुहाङ अहिले राजा ल्याउने माग सहितको पार्टीमा छन् । मुद्धा एउटै तर विचार विखण्डनको घडीमा पनि पूर्व आन्दोलनको अभावमा रहेन ।
२०७९ फागुन १७ गते तत्कालिन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएपछि पुनः नामकरण संघर्ष चर्कियो । यसको संयोजक थिए डकेन्द्र सिंह थेगिम् । तर, आन्दोलनलाई बीचैमा छोडेर थेगिम मुढा चिन्ह लिएर इलाममा उपनिर्वाचनमा भाग लिए । त्यहाँ उनी वियजी हुन सकेनन् । त्यसपछि मुक्कुम्लुङ आन्दोलन जारी रहँदा पहिचानवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढिरहेका डा. महेन्द्र लावती, खगेन्द्र माखिम लगायतका नेताहरु कुलमान घिसिङको पार्टी उज्यालो नेपालमा विलिन हुन पुगे ।
फेरी उज्यालो नेपाल रास्वपमा समाहित भएको धेरै समय नबित्दै विविध असझदारीले घिसिङ सहितको टोली आफ्नै पार्टी लिएर अलगिए ।
सरोकारवालाहरूको बुझाइमा, आन्दोलनमा घाइते र सहिद भएकाहरूको सपनालाई नेतृत्वले सामान्य सम्झेको छ । पहिचान भन्ने बित्तिकै जातसँग जोडिएको प्रचारले समूह दबिएका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विचारलाई सबै पार्टीले अंगीकार गरेर मुलुक संघीय बन्यो, तर जनमुक्ति पार्टी अस्ताउँदै गएको उनीहरुको बुझाई छ ।
याक्थुङ लेखक संघका केन्द्रिक महासचिव डा. मधु केरुङ वैचारिक अस्पष्टतालाई प्रमुख समस्या ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा मार्गनिर्देशित नभएका कारण नेताहरू जता–तता घुम्ने खालका भएका छन् ।’
उनको अनुसार पहिचानवादी नेताहरू लगातार फुटिरहने मुख्य कारणहरू व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, साना दलको कमजोर आधार, वैचारिक अस्पष्टता, सामाजिक–क्षेत्रीय दबाब र आन्दोलन–जनभावनाबिचको असन्तुलन हुन् ।
लिम्बू पत्रकार संघको अध्यक्ष सन्देश सुब्बा लिम्बुवान स्वायत्तता राज्य मागको सन्दर्भमा नेतृव एकमत भएपनि एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्विकार्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विरातमा नेतृत्व एउटा कित्तामा छन, तर एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्दा छिन्न भिन्न भएको छ ।’
यता, लिम्बुवान पार्टीका सर्वमान्य नेताले एक शब्दमा भने, ‘यो अवसरवादको नमुना हो ।’ उनी अझै लिम्बुवान स्वायत्तताको मागसहित संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालमा सर्वमान्य नेताको रूपमा रहिरहेका छन् ।
१.
२.
३.
