लामो समय देखी राज्यसत्ताको अकर्मण्यता, सुशासन विहीनता, जबाफदेही विहीनता तथा आम नागरिकसँगको बढ्दो दुरी सबैले हेरिरहेका र भोगिरहेका थियौँ । यसका बारे चौतर्फी बहसहरू हुन्थे, आलोचना भई रहेका हुन्थे, सुझाव दिइन्थ्यो तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको थियो ।

असन्तुष्टि, आक्रोश भित्रभित्रै बढिरहेको थियो । सरकार दैनिक कामकाज र आफ्नो शक्ति सन्तुलनमा व्यस्त थियो । नागरिकहरूको आवाज, तिनको समस्यासँग बेमतलब जस्तै देखिन्थ्यो । जुन प्रतिबद्धता बोकेर सरकार बनेको थियो, त्यो केवल झुक्काउने अस्त्र मात्रै थियो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको थियो ।

एमाले–कांग्रेसको सरकार बनेको बेला जागेको थोरै उत्साहको लहर धेरै समय टिक्न सकेन वा सरकारले त्यसलाई टिकाई रहन खोजेन । सरकारले निरन्तर नागरिकहरूको उपेक्षा गरिरहेकै थियो । न त आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनिरहेका थिए, न सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा न त कानुन निर्माणका क्षेत्रमा न त नागरिकका आधारभूत अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा न त रोजगारीको क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरामा ।

कुनै पनि क्षेत्रमा आवश्यक र अपेक्षित कामको देखिने थालनी नहुँदा नागरिकहरू निराश हुनु अस्वाभाविक थिएन । अर्कातिर सानो भन्दा सानो सरकारी सेवा लिन खोज्दा पाइला पाइलामा ठोक्किने भ्रष्टाचारको थुम्काहरूका कारण नागरिकहरूमा आक्रोश बढ्दो थियो ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकबादिहरु भन्छन्, ‘पदार्थको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने गुण त्यसैमा निहित हुन्छ । अर्थात् एउटा अण्डा निश्चित समयसम्म निश्चित तापक्रममा राख्दा त्यसबाट चल्ला बन्दछ । तर, अण्डा कै आकारको ढुंगालाई त्यही तापक्रम र समयावधिसम्म राख्दा चल्ला बन्दैन । तसर्थ बाहिरी वातावरण भन्दा निर्णायक भूमिका पदार्थको आन्तरिक गुण/कारण हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण छ ।

तसर्थ भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको स्थापना तथा बन्द गराइएका सामाजिक सञ्जालहरूको पुनः सञ्चालनको माग गर्दै प्रदर्शनका लागि भेला भएका युवाहरूमा व्यवस्थाले दिएको तनाव र उनीहरूको हातमा भएको अल्गो रिदमले दिएको वा निर्माण गरिदिएको सूचनाको ककटेल मिसिएको थियो ।

उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति लिएर भेला भएका थिए । पर्दामा देखिने तयारीकर्ताहरू विभिन्न समयमा भएका प्रदर्शन र आन्दोलनमा सहभागी भएका अनुहारहरू थिए तर उनीहरू आफैले नेतृत्व गरेको सम्भवतः धेरैका लागि त्यो नै पहिलो थियो । उनीहरू उत्साहित पनि थिए र सम्भवतः डर पनि ।

सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले जुलुस वा प्रदर्शन माइतीघर वाट बानेश्वरतर्फ जाँदै गर्दा एभरेस्ट होटेल अघिल्तिरबाट अगाडि  बढ्न दिइँदैन अर्थात् त्यता निषेधित क्षेत्र तोकिएको हुन्छ । जुलुस अघि बढ्दै जाँदा एभरेस्ट होटेल नजिकै चारैतिरबाट ठुलो हुल मिसियो । जसका बारे न त सुरक्षाकर्मीले अनुमान गरेका थिए न त प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेले। कमजोर सुरक्षा व्यवस्था भएको पहिलो ब्यारिगेट (एभरेस्ट होटेल अगाडि) तोडेर प्रदर्शनकारिहरु उत्साहित बन्दै अघि बढे ।

बानेश्वर चोकमा पुग्दा प्रदर्शन उत्तेजक बनिसकेको थियो । प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेहरूले भिडलाई सम्झाउने प्रयास गर्दा पनि सम्भव भएन । त्यहाँको प्रहरी ब्यारिगेट तोडियो, भिड संसद् भवनतर्फ सोझियो। प्रहरीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा उपायहरू प्रयोग गर्दा पनि भिड नियन्त्रण हुन सकेन । अन्ततः प्रहरी पोस्टहरूमा आक्रमण थालियो, प्रहरीका हतियार खोस्न थालियो। संसद् भवनको पर्खाल भत्काउन थालियो, गेट तोड्न थालियो ।

यहाँसम्म आई पुग्दा के यी घट्नाहरु सहि थिए ? राज्यसँग अनुमति लिएको ठाउँ माइतीघर थियो । प्रदर्शनको स्वरूप शान्तिपूर्ण थियो । तर प्रदर्शन कहाँ पुग्यो र कस्तो स्वरूपमा पुग्यो ?  पहिलो कमजोरी यो हो कि होइन ?

कमजोरी कसको रह्यो ?
आयोजकले आफूले लिएको अनुमति बिर्से होलान्। राज्यले सतर्कता पूर्वक तयारी गर्न सकेन वा आवश्यक ठानेन होला ।

यी दुवै कमजोरीको झ्यालबाट तेस्रो पक्ष प्रवेश त गरेन ? वा त्यसरी अर्कै समूह वा शक्तिको पूर्व तयारी बारे राज्य किन बेखवर भयो ? राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरू किन प्रयोग गर्न सकेन ? नागरिकको सुरक्षाका खातिर बसेको सरकारले समाजमा असुरक्षा बढाउने वा समाजलाई अस्थिर बनाउने तयारी गरिएको सूचना सङ्कलन किन गर्न सकेन ? यो प्रश्न राज्यका लागि हुनु पर्ने होला ।

नयाँ बानेश्वर जहाँ संसद् भवन छ र उत्तेजित समूह त्यो भवनको बाहिरी पर्खाल भत्काई रहेको छ, गेट तोड्दै छ। हेर्दा त्यो निर्जीव भवन हो । तर सारमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाज सुन्ने र सुनाइने साझा थलो थियो। राज्यका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क र सूचनाहरू सुरक्षित गरिएको एउटा संस्था थियो । अर्थात् प्रतिनिधिसभा बस्ने भव न त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू मन नपर्न सक्छ, गलत हुन सक्छन्। तर ती त आवधिक हुन् । आउँछन् जान्छन् । आज एउटा छ भोलि अर्को आउँछ । तर राज्यका अङ्गहरू सयौँ वर्षसम्म चलिरहनुपर्छ। ती अङ्गहरू चल्ने भनेको तिनीहरूसँग मौजुद सूचना, तथ्याङ्क र सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकहरूको आस्था र भरोसाको बलमा हो ।

तर त्यो संस्थालाई तोड्न उद्यत त्यो भिडलाई कसले र किन उकास्यो ? जसलाई रोक्न सुरक्षाका उपायहरूले सकेन ?

अन्ततः कर्फ्यु आदेश जारी गरियो। कर्फ्यु आदेश स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ (१५औँ संशोधन–२०६६) को  परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएको छ। जुन यस प्रकार छ ।

दफा ६.क. कफ्र्यू लगाउन सक्नेः
(१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुने जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सिमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवत जावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी कफ्र्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो आदेश, कफ्र्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रचार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषेध गरिएको स्थान र समयभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोप्य संकेत लिएको इजाजत प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले आवत जावत गर्न हुँदैन ।

(३) कफ्र्यूको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ र त्यसरी गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई तुरुन्त प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(४) कफ्र्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राखी कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ । त्यस्तो स्थिति प्रहरीले गोली चलाउनु भन्दा अगाडि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थितिअनुसार लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नु पर्नेछ र त्यति गर्दा पनि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमातलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनु पर्नेछ । त्यसरी चेतावनी दिंदा पनि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्नेछ ।

तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिंसात्मक प्रवृत्ति देखाई कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई देखे वित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(५)  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश जारी गरी लगाइएको कफ्र्यूको अवधिलाई सोही अधिकारीले परिस्थिति अनुसार घटाउँदै लगी स्थिति सामान्य भएपछि कफ्र्यू पूर्णतया हटाउनेछ ।

(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यूको आदेश दिएपछि त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

अर्थात् कर्फ्यु लगाउने व्यवस्था कानुन मै गरिएको छ। त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ र कार्यान्वयनको जिम्मा फिल्डमा खटिएको प्रहरी अधिकारीलाई।
के त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्दा, कानुन अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्दा फौजदारी कानुन अन्तर्गत सजाय हुनुपर्छ?

यदि त्यसो हो भने यी ऐन, कानुन, नियम र ती भन्दा माथिको संविधानको के काम ?

प्रदर्शनलाई हिंसात्मक स्वरूप दिलाउनेहरू, विद्यार्थिहरुलाई आ–आफ्नै विद्यालय पोसाकमा झोला–छाता बोकेर आउन आह्वान गर्नेहरू, नयाँ बानेश्वर चोकमा ती विद्यार्थिलाई खोजी खोजी फन्ट लाइनमा उभ्याउनेहरू र तिनको आडमा भिड उत्तेजित बनाउनेहरू पहिलो दोषी होइनन् र ? जो राज्यले तोकेको जिम्मेवारी पालना गर्दै कानुन अनुसार राज्यले दिएको आदेश पालना गरिरहेको छ उ कसरी पहिलो दोषी भयो ?

हो, यी सबै शृङ्खलाहरूको सबैभन्दा माथि राज्य नै छ । नागरिकहरूको असन्तुष्टि, आवेग, आक्रोश अनि प्रदर्शन यी सबैको कारक राज्यसत्ता नै हो यसमा कुनै दुई मत छैन । राज्यलाई खबरदारी गर्ने, विरोध गर्ने, आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ। तर त्यसको पनि वैधानिक व्यवस्था छ, प्रचलित ऐन कानुनको मातहत रहेर ती सबै आवाजहरू उठाउनुपर्ने व्यवस्था होला नि हाम्रो ‘विधिको शासन’ भनेको त्यही होइन ?

जेन जी आन्दोलनको भदौ २३ र २४ मा झगडा गरिरहेको देखिन्छ, कुन अघि आउँछ भनेर । तर भदौ २३ पनि कुन घटना अघि भयो भन्नेमा हामी भ्रमित छौँ जस्तो लाग्छ । किनभने पहिले सुरक्षा ब्यारिगेटहरु तोडिए, हिंस्रक ढङ्गले प्रहरी सुरक्षा पोस्टहरूमा आक्रमण भयो, प्रहरीहरूमाथि साङ्घातिक हमला भयो ।

संसद् भवनको गेट फुटाउन थालियो, पर्खाल भत्काउन थालियो। यो देखेर प्रदर्शनको आयोजक युवाहरू आफ्नो आन्दोलन ‘हाई ज्याक’ भएको भन्दै सबै जना घर फर्किन अपिल गर्दै थिए भने सकेसम्म विद्यालय पोसाकमा आएका विद्यार्थिलाई खोजी गर्दै घर फर्काईरहेका थिए । तर आयोजकहरूको त्यो प्रयासले मात्रै पुगेन । आन्दोलनकारिहरु संसद् भवन भित्र छिर्न थाले । यी घट्नाहरु पछी बल्ल कर्फ्यु लाग्यो । कर्फ्यु लागेको जानकारीपछि पनि भिड नियन्त्रण हुन नसक्दा गोली चल्यो । २,६४२ थान धातुको गोली चलाइनु अघि १,८८४ राउन्ड रबर बुलेट, २,३७७ राउन्ड हवाई फायर र ६,२७९ सेल अश्रुग्याँस प्रयोग गरिएको थियो ।

तत्कालीन राज्य सत्ता यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । राज्य सत्तामा हुनेहरूलाई जिम्मेवार बनाउनपर्छ । तर प्रहरी सङ्गठन त सरकारले खटाएको कारिन्दा संस्था हो । ऐन, कानुनले तोकिदिएको परिधिभित्र कर्तव्य निभाउने होला । उसले सरकारको निर्देशन र ऐन कानुनको दायरा बाहिर कुनै स्वतन्त्र निर्णय र कदम उठाउने अधिकार छ भन्ने लाग्दैन । 

यति धेरै नियन्त्रण उपायहरू प्रयोग गर्दा पनि मानिसहरू किन नियन्त्रित हुन सकेनन् र धातुको गोली प्रयोग गर्नुपर्यो ? ती कलिला युवाहरू जो पहिलो पटक राजनैतिक प्रदर्शनमा आएका थिए, उनीहरूलाई सम्भवतः थाहा पनि थिएन होला १८ बर्समुनिको बालबालिकालाई राजनैतिक प्रदर्शनमा लैजानु हुँदैन भनेर। विद्यालय पोसाकमा आएका ती कलिला युवाहरूलाई ढाल बनाएर राज्यलाई नै प्रहार गर्नेहरूको खोजी हुनुपर्ने कि कर्तव्य पालन गर्ने राज्यका निकायलाई ?

राज्यका निकायले पनि कानुन बाहिर गएर कुनै कार्य गरेका भए विभागीय रूपमा कारबाही हुनुपर्छ तर प्रहरी ब्यारे गेट तोडेर संसद् भवन अघि पुर्याई, मानव ढाल बनाई राज्यलाई नै विपल बनाउने तत्त्वहरूको खोजी त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । अनि मात्रै मारिइएका ती निर्दोष, अबोध र निहत्था युवाहरूले न्याय प्राप्त गर्नेछन् ।

यतिखेर पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माको कुरा सुन्दा उनले कोही कसैको नाम नलिई प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्तर्वार्ता दिएका छन् तर हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले तत्कालीन सरकार प्रमुख र प्रहरी प्रमुखहरूको नाम नै किटान गरेर उनीहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको हेडलाइन बनाउँछन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, प्रवक्ताले नै भनेका छैनन् तर हामीलाई एउटा न्यारेटीभ बनाएर दिइँदैछ ।

तत्कालीन राज्य सत्ता यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । राज्य सत्तामा हुनेहरूलाई जिम्मेवार बनाउनपर्छ । तर प्रहरी सङ्गठन त सरकारले खटाएको कारिन्दा संस्था हो । ऐन, कानुनले तोकिदिएको परिधिभित्र कर्तव्य निभाउने होला । उसले सरकारको निर्देशन र ऐन कानुनको दायरा बाहिर कुनै स्वतन्त्र निर्णय र कदम उठाउने अधिकार छ भन्ने लाग्दैन ।

अर्थात् सुरक्षा निकाय चेन या कन्ट्रोलका आधारमा काम गर्ने भएकोले कानुनले तोकिदिएको अधिकार प्रयोगका लागि माथिल्लो निकायको आदेश पर्खनु पर्दैन भन्ने कुरा त अस्ति बिबिसीले तयार गरेको सामग्रीमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । अनावश्यक बल प्रयोग भएको अवस्थामा त्यस्ता अधिकारीलाई विभागीय नियमानुसार कारबाही गर्नुपर्दछ र यसको नैतिक जिम्मेवारी भने बनाइनुपर्छ ।

तसर्थ यो सिलसिला त्यो कर्फ्युबाट अगाडि बढ्यो । कर्फ्यु नलागेको भए गोली चल्दैनथ्यो । गोली नचलेको भए मानवीय क्षति हुँदैनथ्यो । त्यसो हुँदा भिड संसद् भवन पुग्थ्यो, प्रहरीहरू कतिले भागेर ज्यान जोगाउँथे, भाग्ने अवसर नपाएकाहरू कुटिएर मारिन्थे । संसद् भवन जलाएर आक्रोशित भिड विजयी भावमा राज्यका अन्य संरचना जलाउन हिँड्थे भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ जसरी २४ मा जल्यो ।

के यस्तो भएको भए त्यो बेला राज्य, राज्य रहन्थ्यो ? हामीले कल्पना गरेको राज्य त्यस्तै थियो त ? अर्को दिन अर्थात् भदौ २४ मा सबै तहस नहस भ्यो त्यो बेग्लै पाटो भो तर राज्यका निकायहरू अधिकार लिएर यो कारण बसेका छन् कि त्यसको प्रयोग गरेर जिम्मेवारी निभाउन् ।

के हामी निहत्था प्रहरी संरचनाको कल्पना गर्दै छौँ ?

के हामी हुलदङ्गा नियन्त्रण नगरी सहजै जुनसुकै गन्तव्यमा पुग्ने, जथाभाबी आगजनी गर्ने खालको राज्यव्यवस्थाको कल्पना गर्दै छौँ ?

होइन भने राज्यका अङ्गहरूलाई चलायमान बनाउन तिनलाई नैतिक रूपमा सशक्त बनाइनुपर्दछ ।

निहत्था युवाहरू मरिइने ठाउँमा धकेलेर पुर्याउनेहरुको खोजी गरौँ ।

भदौ २३ का मुख्य जिम्मेवार तिनीहरू हुन् ।