काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१)मा सहभागी प्रतिनिधिहरूले जलवायु वित्तको अभाव अन्त्य गर्न तथा विकासशील राष्ट्रका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न अब चार वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले सम्मेलनमा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य निर्धारण गर्नेभन्दा पनि व्यावहारिक समाधान र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)अन्तर्गत दिगो विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रका अध्यक्ष मोहम्मद नुरुननबीले अब प्रतिवद्धता मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रगति हालसम्म १५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्युन योगदान गर्ने ग्लोबल साउथका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको तर विकसित राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तीय सहयोग भने प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

उनले जलवायु वित्तमा देखिएको खर्बौँ डलरको अन्तर पूरा गर्न धनी राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए। बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री अब्दुल अवाल मिन्टुले पनि जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूको उत्सर्जनको मूल्य गरिब तथा विकासशील देशहरूले चुकाउनुपरेको बताए। उनले नदी कटान, तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा समुद्री पानीको नुनिलोपन बढ्दा बंगलादेशका नागरिकले ठूलो पीडा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्तिको दायित्व लिनुपर्ने बताए ।

मिन्टुले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशलाई वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता विकसित राष्ट्रहरूले पूरा गर्नुपर्ने माग गरे । साथै, सोही अवधिसम्म कुल जलवायु वित्तलाई वार्षिक कम्तीमा एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सबै पक्षलाई आग्रह गरे। टर्कीको तटीय शहर अन्ताल्यामा सोमवारदेखि शुरु भएको कोप–३१ सम्मेलनमा करिव २०० देश तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । सम्मेलन नोभेम्बर २० सम्म सञ्चालन हुनेछ ।