काठमाडौं । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार (मंसिर १ गते) भएको सुनुवाइपछि रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेतले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अर्को एक रिट पनि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सरकारले गत वैशाख २३ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको थियो ।

नयाँ रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाइएसँगै ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी सबै विवादको सुनुवाइ एकसाथ हुने भएको छ । अध्यादेशमार्फत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमलगायत १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिएको थियो ।

अब ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट लाग्नेछ ।