सदियौँदेखि तराई–मधेशको कायम सामाजिक सहिष्णुतालाई धमिल्याएर साम्प्रदायिक द्वन्द्वको बिउ रोप्ने कुत्सित प्रयासहरू अहिले गम्भीर रूपमा सतहमा आएका छन् ।

हिमाल, पहाड र तराईलाई भावनात्मक रूपले जोड्ने यो भूमिमा धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व निम्त्याएर राष्ट्रिय एकतामाथि आँच पु¥याउने यो खेल कुनै सामान्य सामाजिक असन्तुष्टि मात्र होइन, यो त केही नेताहरूको कुर्सीमोह र सत्तालोलुपताको उपज समेत हो ।

समाजलाई छिन्नभिन्न बनाएर देशलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने यस्ता खतरनाक खेलहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई नै गम्भीर खतरामा पारेको छ, जसतर्फ सम्पूर्ण सचेत नागरिक समयमै गम्भीर बन्नैपर्छ ।

गत फागुन २१ को चुनावमा बेहोरेको लज्जाजनक पराजय र दुई दिनकै आन्दोलनले सत्ताच्यूत हुनुपरेको पीडालाई नेकपा एमालेले अझै पनि पचाउन सकेको छैन । बहालवाला प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपरेको ऐतिहासिक घटनाको पैंचो तिर्न र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई जसरी–तसरी गिराउन एमाले निकै आतुर देखिन्छ ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतका भड्काउपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू, एमाले महासचिव शंखर पोखरेलका सरकार लक्षित ट्विट र फेसबुक पोस्टहरु तथा संसद्मा पद्मा अर्याल, रामबहादुर थापाजस्ता नेताहरूले दिएका गैरजिम्मेवार मन्तव्यले एमाले यो द्वन्द्वबाट आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन कतिसम्म गिरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ ।

निर्वाचनको जनादेशलाई कुल्चिएर अस्थिरताको लेउमा खेल्ने एमालेको यो दुषित मनसाय नेपाली जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् । उता, चुनावबाट तंग्रिन नसकेपछि आन्दोलनको आँधिहुरी ल्याएर वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको सानो कोटरी पनि पर्दापछाडिबाट यही आन्दोलनको दाउ हेरिरहेको छ ।

५–७ लाख मान्छे सरकार बिरोधी आन्दोलनमा उतार्ने सपना देखाउँदै हिँड्ने प्रचण्ड र आफ्नो गुमेको राजनीतिक साख फर्काउन हिंसात्मक अभिव्यक्तिलाई बढावा दिने सिके राउतको प्रवृत्तिले तराईको यो आगोलाई रणनीतिक रूपमा कसरी दुरुपयोग गर्न खोजिँदैछ भन्ने छताछुल्ल पारेको छ ।

यद्यपि, नेपाली कांग्रेस भने आफ्नै आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको हो वा गगन थापाका अभिव्यक्तिझैँ संयमता अपनाउन खोजेको हो, त्यो अझै स्पष्ट नभए पनि कम्युनिष्ट घटकहरूको चलखेलभन्दा कांग्रेसको मौनताले फरक तरिकाले अथ्र्याउन ठाउँ दिएको छ ।

पूर्वमा श्रम संस्कृति पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका हर्क साम्पाङ अहिले बाहिरी रूपमा धर्मनिरपेक्षवादी नै देखिए पनि उनको विगतको कट्टर हिन्दुविरोधी छवि, जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा यसअघि कथित हिन्दु अभियन्ता नामका अतिवादीहरूबाट दर्शन गर्नमा अवरोध खेपेको त्यो घटनाको पैचो तिर्ने दाउ, तराईको यो संवेदनशील आन्दोलनलाई मथ्थर पार्दै त्यसको जस लिएर आफ्नो राजनीतिक संगठन बढाउने स्पष्ट ध्याउन्न, र यस सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई सत्ता र अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै घण्टा–घण्टामा फेसबुकमा सांकेतिक चासो प्रकट गर्दै गरिएका उडन्ते पोस्टहरूले उनी यो गहिरो राजनीतिक दाउपेचबाट पूर्णतया अछुतो नरहेको छर्लंग पार्छ ।

सत्ता प्राप्ति र कुर्सीको खेलका लागि देशको संवेदनशीलतालाई दाउमा राख्ने यस्ता राजनीतिक तिकडम र कुदृष्टिहरूलाई परास्त गर्न अब तराईका मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासी एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छ ।

तसर्थ, नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको गलत व्याख्या गर्दै एउटा धर्मले अर्को धर्मको विरोध गर्ने गलत संस्कार विकास गराउन उद्यत चंचल पात्रहरूको अपारदर्शी रणनिती र अवसरवादी प्रवृत्तिले देशमा झन्झन् आत्मघाती रूप लिँदै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

तराईको वर्तमान द्वन्द्वप्रति वर्तमान सरकार अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक तथा धार्मिक–जातीय समुदायका अगुवाहरूसँगको छलफल, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक र तराई–केन्द्रित दलहरूसँगको सामूहिक वार्ताले यसको स्पष्ट पुष्टि गर्दछ ।

अहिले सत्तारुढ दलका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै धर्म समुदायका साम्सदहरु समस्याको समाधानको लागि द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमै गएर काम गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै सरकारले सेना परिचालन गर्नु र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयम् द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमै पुगेर सबै पक्षसँग वार्ता गर्नु, मृतकका परिवारलाई भेटेर राहत निर्णय गर्नु, घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु तथा तीनवटै सुरक्षा निकायका एसएसपी देखि एआइजी सम्मका हाइमाण्डलाई मधेसको पनि फिल्डमा परिचालन गर्नुले सरकार यो विवादको जरैदेखि स्थायी समाधान खोज्न हरतरहले लागेको प्रमाणित हुन्छ ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा बालेन्द्र शाह र उनको नेतृत्वको सरकारले तराईको यो द्वन्द्वलाई राजनीतिक रूपमा स्थायी हिसाबले समाधान गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, सत्ता प्राप्ति र कुर्सीको खेलका लागि देशको संवेदनशीलतालाई दाउमा राख्ने यस्ता राजनीतिक तिकडम र कुदृष्टिहरूलाई परास्त गर्न अब तराईका मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासी एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छ ।

अब जातिय तथा धार्मिक सद्भाभ र्यालिहरु, सर्बपक्षिय भेला तथा छलफलहरुको आयोजना गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायले यो साम्प्रदायिक द्वन्द्वको सुक्ष्म अध्ययन गरी यसका पछाडि रहेका अदृश्य राजनीतिक तथा हिङ्सात्मक पात्रहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनैपर्छ ।

बाहिरबाट थोपरिएका र स्वार्थी नेताहरूले रचना गरेका षड्यन्त्रलाई समयमै चिन्न नसके भोलि इतिहासले हामी सबैलाई माफ गर्ने छैन । त्यसैले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त आफ्नो संकुचित दाउपेच छोडेर राष्ट्रिय एकताको पक्षमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु नै आजको एक मात्र विकल्प हो ।
(लेखक भण्डारी सामाजिक तथा राजनितिक अभियन्ता हुन्)