काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदीय समितिमा उजुरी तथा आरोपमाथि छलफल गर्दा पूर्वाग्रही मानसिकता त्यागेर तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएकी छन्।

बुधबार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल गर्दा आरोपलाई सुरुमै सत्य ठहर्‍याउने मनसाय राख्नु उचित नभएको बताइन्। समितिमा बोलाइएका जिम्मेवार अधिकारीहरूप्रति गरिने व्यवहार पनि मर्यादित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रसेवामा जीवन बिताएका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि गरिने तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहारले समितिको गरिमा घटाउने ओलीले बताइन्।

नेपाल प्रहरीको सामान खरिद प्रक्रियामा लागेको ‘स्पेसिफिकेसन सेटिङ’को आरोपका सम्बन्धमा उनले प्राविधिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। विशेषगरी ‘स्पोर्ट्स सुज’को स्पेसिफिकेसनबारे उठेका प्रश्न निरूपण गर्न स्वतन्त्र विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्ने उनले सुझाव दिइन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिड डकुमेन्टमा त्रुटि देखाउँदै सच्याउन पत्राचार गरेको दाबीबारे समितिले सम्बन्धित सबै सक्कल कागजात मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। एकै सप्लायरको प्रभुत्व रहेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा भावनात्मक धारणाभन्दा तथ्यांकको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

उनले विगत पाँच वर्षको तथ्यांक, बोलपत्रको मूल्य, प्राविधिक योग्यता तथा स्पेसिफिकेसनमा भएका परिवर्तनको विश्लेषण गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु वैज्ञानिक हुने बताइन्। ६० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको दाबीलाई पनि वस्तुगत आधार र प्रमाणबाट पुष्टि गरिनुपर्ने ओलीले बताइन्।

उनले भनिन्, “हाम्रो उद्देश्य आरोपलाई सत्य साबित गर्ने मात्र हुनुहुँदैन, बरु कुन कागजात र प्रमाणका आधारमा ती आरोपहरूको परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अरूलाई अनुशासनको पाठ सिकाउँदा हामी आफैँ पनि कति अनुशासित छौँ भन्ने कुराको मनन गर्नुपर्छ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच भएका पत्राचार, छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा प्रहरीले गरेको संशोधनको सूक्ष्म अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुने उनले बताइन्।

सांसद ओलीले समितिले कुनै पनि पदाधिकारीलाई बोलाउनुअघि आन्तरिक रूपमा पर्याप्त तयारी गर्ने र सम्बन्धित कागजातको अध्ययन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

मिडिया खपतका लागि चर्को स्वरमा बोल्ने तथा पर्याप्त प्रमाणविना नै राजीनामा माग्ने वा कसैलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत जवाफदेहिता प्रवर्द्धन नगर्ने उनको निष्कर्ष थियो।