काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, तथ्यांक आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा बुधबार आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव सीमापारसम्म फैलिन सक्ने भएकाले संयुक्त निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगद्वारा आयोजित सम्मेलनमा उनले हिमनदी, हिमताल, अस्थिर पहाडी भूभाग र नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिमको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले लङटाङ लिरुङ तथा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाहरू उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमको प्रकृति जटिल बन्दै गएको बताए। हिम पहिरो र पहिरोका कारण नदी थुनिने, अस्थायी ताल बन्ने तथा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी आउने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले वर्षाको पूर्वानुमानमा मात्र आधारित प्रणालीबाट यस्ता जोखिमको पर्याप्त पहिचान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, स्थलगत मापन र स्थानीय ज्ञानलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मन्त्री श्रेष्ठले हालैका विपदबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतासम्बन्धी विवरणसमेत प्रस्तुत गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारी, वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिममा आधारित विकास योजनासँग जोड्नुपर्ने बताए।

उनले सम्मेलनमा प्रस्तावित बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको कार्ययोजनामा उपग्रह तथ्यांकको साझेदारी, प्राविधिक सहायता र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच विस्तार, जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था र समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी पुर्‍याउने संयन्त्र नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना, जलाधार संरक्षण तथा ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षामा समेत विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी र निर्माणाधीन पूर्वाधार जोगाउन वैज्ञानिक तथ्यांकमा आधारित योजना आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

उनले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाल जलवायु परिवर्तन र बहुप्रकोपीय जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सिकाइको केन्द्रका रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

सम्मेलनकै अवसरमा बिहीबार नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको संयुक्त आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुने कार्यक्रम छ।

उक्त संवादमा हिमाली क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय भूभागसम्म फैलिने विपद्को जोखिम, उपग्रह प्रविधि, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणालीको उपयोगबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को जोखिम बुझ्न, विकासका उपलब्धि जोगाउन र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न क्षेत्रीय प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।