काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न मुलुक नै लकडाउन गरियो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा लकडाउन भएपछि शिक्षण संस्था पूर्णतया ठप्प रहे । अहिले लकडाउन अन्त्य भइसकेको छ । तर वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र ५ महिना वितिसक्दा पनि शिक्षण संस्था खुलाउने अवस्था छैन । जसका कारण यस पटकको शैक्षिक सत्र नै धरापमा परेको छ ।

चालु शैक्षिक सत्रको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले भर्ना अनुमतिसमेत नदिँदा लाखौं विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध भएको छ । पूर्ववत अवस्थामा पठन पाठन संचालन गराउन तत्काल असम्भव छ । तर नयाँ विकल्प पनि सरकारले दिन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्णय दिन नसक्दा विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी सबै अन्योलमा छन् । एक शैक्षिक वर्षमा २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र १ सय ९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार पठन पाठन गराउन अब असम्भव जस्तै छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी थपलियाले छिटोभन्दा छिटो विद्यालय खोल्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । तर कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढेकाले कहिलेदेखि पढाई संचालन गर्न सकिन्छ त्यसको कुनै ठेगान नभएको थपलिया बताउँछन् ।

यदि असोजदेखि विद्यालय खोल्ने हो भने चैतसम्मका ७ महिनामा २ सय १० दिन बाँकी हुन्छ । एउटा शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम १ सय ८० दिन अर्थात् एक हजार घन्टा पढाउनुपर्छ । २ सय १० दिनमध्ये १ सय ८० दिन पढाई संचालन गर्न सम्भव देखिदैन । यता निजी विद्यालय संचालकहरुले सरकारले उचित विकल्प तयार पार्न नसक्दा यो शैक्षिक वर्ष धरापमा परेको एनप्याबसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाको भनाई छ ।

वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश विद्यालयले भर्ना लिन र शुल्क उठाउन नपाएपछि भर्चुअल पठनपाठन बन्द गर्न थालेका छन् । यही तथ्यलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बुझ्न नसकेको अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । सरकारले यसअघि १ भदौदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि निर्णय परिवर्तन भएकाले भर्ना गर्ने समय पनि पछाडि धकेलिएको छ ।