विराटनगर । प्रदेश १ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अब बन्ने सरकारमा कांग्रेसले कुन समूहलाई समर्थन गर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ। प्रस्ताव दर्ता गर्ने दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूह दुवैसँग सरकार निर्माणका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस निर्णायक बनेको हो।

प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकले बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्ने भएकाले कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै समूह सक्रिय छन्।

कांग्रेसले भने हालसम्म कुनै औपचारिक समर्थन वा निर्णय गरेको छैन। यो विषयमा अधिकांश कांग्रेस नेता केन्द्रको निर्णय पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। ‘सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन गर्ने कुरा प्रदेश १ को मात्रै समस्या होइन,’ प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘केन्द्रको निर्णय नआई संसदीय दल आफैंले निर्णय गरी अघि बढ्ने अवस्था छैन।’

प्रदेशसभामा ९३ सांसदमध्ये कांग्रेसका तर्फबाट २१ सांसद छन्। नेकपाका ६७ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। बहुमत सदस्यका लागि कांग्रेसलाई फकाउन र सांसद खोसाखोस गर्नमा दुवै समूहको सक्रियता बढेको छ।

कांग्रेस नेताहरू दुवै समूहबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताउँछन्। ‘सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा छलफल सुरु भए पनि नेकपाका कुनै पनि खेमासँग औपचारिक वार्ता र छलफल भएको छैन, हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा समेत फरक मत छ’, प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला भन्छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा।

शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत कामको मतियार बन्न कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताएपछि प्रदेशमा पनि सरकार निर्माणका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसलाई असहज छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विराटनगरमा कांग्रेसले आयोजना गरेको विरोध सभालाई केही दिनअघि सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा नजाने बताएका थिए।