सुनसरी — प्रदेश १ मा मुख्य मन्त्री र सभामुख को-को होलान् ? यतिबेला पूर्वमा सबैको चासो मुख्यमन्त्री र सभामुख बन्न चाहने आकांक्षीहरूको बारेमा चर्चा चल्न थालेको छ । ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धनलाई पछि पार्दै नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीचको चुनावी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि विशेष गरी एमालेमा प्रमुख पदको दावेदारी सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य र समानुपातिकतर्फको मत दलहरूले पाएको बारेमा समग्ररुपमा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । तर‚ प्रदेश १ को सरकार गठनको प्रारम्भिक ‘सिनारियो’ भने शुक्रबार समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री र सभामुख बन्ने उम्मेदवारहरू आन्तरिक लबिङ र रस्साकस्सीमा व्यस्त भएका छन् ।

एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा प्रदेशमा कांग्रेसलगायत गठबन्धन दललाई पछि पार्दै पहिलो पार्टी भएको छ । एमालेले ४७ सिट सुरक्षित बनाएपछि सरकार बनाउन बहुमत पुगेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस गठबन्धनले जम्मा ४६ प्रदेश सांसद मात्र जोड्न सकेको छ ।

अहिले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री हुने दौडमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बो (लिम्बू) र स्थायी कमिटी सदस्य रहेका झापाका हिक्मतकुमार कार्कीको नाम चर्चामा रहेको छ ।

एमालेका मेन्याङ्बोले ताप्लेजुङ १ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदै १२ हजार ७ सय ७२ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का खेमबहादुर वनेमले ८ हजार ७ सय ३३ मात्र ल्याए । प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएसँगै मेन्याङ्बोले भने, ‘पार्टीमा दिएको भूमिकाको आधारमा दाबी त मुख्यमन्त्रीकै गरेको छु । प्रदेश १ को समग्र विकास निर्माण, यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य र शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, रोजगारमा कसरी सर्वसाधारणलाई परिवर्तनको महसुस गराउने भन्ने खाका तयार गरेको छु ।’

ताप्लेजुङको साविक थेचम्बुको आंवेबुङमा जन्मेका ५७ वर्षीय मेन्याङ्बो ०३४ सालदेखि स्कुल पढ्दा पढ्दै भूमिगतरुपमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा हामफालेका हुन् । २२ वर्षसम्म जिल्ला सचिव भएका उनी ०५६ को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सांसद बनेर वातावरण संरक्षण समितिमा काम गरे । उनले भने, ‘काम गर्ने कार्यकारी भूमिकाको खोजीमा छु । पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भएर पनि भएर यसपटक मैले आफ्नो पार्टीको निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर जितेपछि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छु । पार्टी र प्रदेशका साथीहरूले मलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मेरो योगदान, भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्ने विश्वास छ ।’

मुख्यमन्त्रीकै दौडमा झापा क्षेत्र नम्बर ५(१) बाट विजयी भएका हिक्मतकुमार कार्की पनि रहेका छन् । एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य रहेका कार्की ०७४ मा भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि पहिलो पटक प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । एमालेमा उनले नेपाली कांग्रेसका जीवनकुमार राईविरुद्ध २२ हजार ५ सय ३० मत ल्याउँदै मुख्यमन्त्री बन्ने मार्ग तय गरे । कांग्रेसका राईले १७ हजार ५७ मतमात्र ल्याएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कार्कीले भने, ‘पार्टीमा खेलेको भूमिका र सिनियरिटीको हिसाबमा साथीहरूले मलाई मुख्यमन्त्री भएको देख्न चाहेका छन् । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त संसदीय दलको नेता बन्नुपर्‍यो । हामी आन्तरिक सहमतिमा आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछौं । त्यसपछि बन्ने हो मुख्यमन्त्री ।’ उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश १ मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले आफ्नो नाम संसदीय दलको रुपमा सर्वसम्मत चयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

एमाले स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा मुख्यमन्त्री बन्ने तिलकुमार मेन्याङ्बो र हिक्मतकुमार कार्कीमध्ये एकको विकल्प छैन । दुवै जनामध्ये एक जना पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य र अर्का स्थायी समिति सदस्य भएको र वरिष्ठताका आधारमा दुई जनामध्ये एक जना मुख्यमन्त्री हुने एमालेका एक अगुवा नेताले बताए । ती नेताको भनाइअनुसार मेन्याङ्बोभन्दा कार्की एक तहले वरिष्ठ पदाधिकारी भए पनि पार्टीमा दिएको समय र योगदानको आधारमा भने मेन्याङ्बो ‘सिनियर’ हुन् ।

कसलाई मुख्यमन्त्री वा सभामुख बनाउने भन्ने विषय पार्टी हेडक्वाटरबाट तय हुने भएकाले पनि अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । एमालेका एक अर्का वरिष्ठ नेताले भने, ‘एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा कार्की सभामुख भए मेन्याङ्बो मुख्यमन्त्री र मेन्याङ्बो सभामुख भए कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।’

अबको सरकारलाई पनि प्रदेश नामाङ्कनको चुनौती

एमाले नेतृत्वमा प्रदेश १ मा सरकार गठन गरे पनि उसका अगाडि प्रदेश नामाङ्कनको चुनौती रहेको छ । यसअघिका एमालेको बहुमत सरकार हुँदा समेत प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेन । शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशको नामकरण हुन सकेन भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यको पालामा पनि नामाङ्कन हुन सकेन । आचार्यपछि सत्ता गठबन्धनका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने तर प्रदेशको नाम राख्न सहमति जुटाउन नपाई सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ ।

सात प्रदेशले नाम पाइसकेका छन् । तर‚ प्रदेश १ ले भने अझै आफ्नो नाम पाउन नसक्नुमा पूर्वको ऐतिहासिक राजनीतिक पहिचान र पृष्ठभूमिले काम गरेको छ । अरुण सप्तकोशी पूर्व नौ जिल्ला समेटेर ऐतिहासिक भूगोलको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर लिम्बुवानवादी साना दल र संगठनहरूले एकताका चर्को आन्दोलन चलाएका थिए । लिम्बु जातिको नाममा नभएर भूगोलको आधारमा लिम्बुवान प्रदेशको माग पञ्चायतकालमै वीर नेम्बाङको नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले गर्दा नेम्बाङ दुई दशकसम्म भारत निर्वासित भएका थिए । प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने माग हुँदाहुँदै तत्कालीन संसद्‌ले अरुण सप्तकोशी पश्चिमका पाँच जिल्ला समेटेर १४ जिल्लाको प्रदेश बनाएपछि नामाङ्कनमा थप समस्या आएको हो ।

पहिले पहिचानको आधारमा लिम्बुवानमात्र खोजिरहेका बेला अर्को पहिचान किरात पनि जोडिएपछि झन् अन्योल थपिएको राजनीतिक विश्लेषशकहरूले बताउँदै आएका छन् । मंसिर ४ गतेको चुनावमा उम्मेदवारहरूले प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्ने पक्षमा भाषण गरेका थिए । अहिले आएर लिम्बुवान-किरात, किरात-लिम्बुवान, कोसी, सगरमाथाजस्ता नामहरू थपिएका छन् । पूर्वमा पहिचानवादीको आन्दोलन बेलाबेलामा चर्किने गरेको र कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्ने आकलन गरेकाले यसअघिका प्रदेश १ सरकारले लिम्बुवान-किरात, किरात-लिम्बुवान बाहेक अन्य नाममा सहमति जुटाउन नसक्दा अबको सरकारलाई पनि त्यही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

पहिचानवादी नेतामध्येकै सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेको समर्थनमा विजयी जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले नै पनि अरु नामले प्रदेश १ को पहिचान नथेग्ने भएकाले ऐतिहासिक पहिचानकै आधारमा नाम राख्नेमा जोड दिँदै भोट मागेका थिए । अहिले उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खेमामा रहेकाले प्रदेश १ को नाम राख्न एमालेलाई कस्तो सल्लाह दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।