विराटनगर ।कोशी प्रदेश सरकारले ‘रमणीय कोशी’ को नारासहित घोषणा गरेको ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ अहिले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दा पनि बजेट सिध्याउने ‘कनिका राजनीति’ को अखडा बनेको छ।

प्रदेशको समृद्धिको आधारशिला मानिएको १० करोडको पर्यटकीय बजेट ठोस पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिनुको साटो पहुँचवालाका मेला–महोत्सव, विलासी होटलका सम्मेलन र कर्मचारीको भ्रमणमा स्वाहा पारिएको छ।

वार्षिक १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको सरकारले आफ्नै प्रदेशका ८२ वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा एउटा सफा शौचालय र खानेपानीको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

२०८१ असोज १६ गते विराटनगरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ठूलो तामझामका साथ पर्यटन वर्षको घोषणा गरेका थिए।

त्यही घोषणाको आधारलाई टेकेर चैत २७ गते तेह्रथुमको तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टिएमजे) क्षेत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ल्याउने भन्दै प्रचार गरियो।तर, प्रधानमन्त्री आएनन्।
मुख्यमन्त्रीले त्यहीँबाट १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने ‘गुलाबी सपना’ बाँडेका थिए।

तर, आज एक वर्ष पुग्न लाग्दा त्यो उत्साह ओइलाएको छ। सरकारसँग न पर्यटकको तथ्याङ्क छ, न त गन्तव्य पुग्ने आधारभूत पूर्वाधार।

कहाँ हरायो १० करोड?

मुख्यमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन वर्षलाई प्राथमिकता दिँदै १० करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए।

तर, प्राप्त विवरणअनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा पर्यटकीय थलोको स्वरूप फेर्न होइन, बरु कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्न साना–साना कार्यक्रममा छरिएको छ।
‘विराट एक्स्पो’ लाई ५ लाख, भेडेटारको फुड फेस्टिबललाई ३ लाख र बेलबारी महोत्सवलाई २ लाख जस्ता ‘टुक्रे’ बजेट वितरण गरिएको छ।

पोस्टर, ब्रोसर र टिसर्ट छाप्न मात्रै १५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। तर, ती सामग्री पर्यटकको हातमा पुग्नुको साटो मन्त्रालयको स्टोरमा धुलो खाएर बसेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा न एउटा सूचना बोर्ड छ, न त कुनै डिजिटल डिस्प्ले।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त, पर्यटन प्रवर्द्धनको बजेट विराटनगरका पाँचतारे होटलमा हुने ‘साइन्स सम्मेलन’ (५ लाख) र ‘चलचित्र सम्मेलन’ (२ लाख) मा खर्च गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन, ‘अन्तर प्रदेश भ्रमण’ को नाममा कर्मचारी र पहुँचवालाले पोखरा, चितवन र जनकपुर सयर गर्न ८ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन्।

होटलको ह्वीस्कीले पर्यटन चल्दैन

राज्यको यो उपेक्षाप्रति सरोकारवालाहरू आक्रोशित छन्। ताप्लेजुङकी पत्रकार एलिना दियाली भन्छिन्, “विराटनगरका पाँचतारे होटलमा ह्वीस्कीको चुस्की लिएर गरिने ठूला गफले पर्यटन चल्दैन।

मुकुम्लुङ (पाथीभरा) र कञ्चनजङ्घा जस्ता क्षेत्रमा पर्यटकले न्यूनतम सुविधा पाएका छैनन्। व्यवसायीसँग छलफल नगरी कोठामा बसेर बनाइने बजेट केवल ढोंग मात्र हो।”

होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारका सचिव रमेश श्रेष्ठ सरकारको लक्ष्य र कार्यान्वयनमा तालमेल नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “ऐन–नियमको जटिलता र कर्मचारीको असहयोगले गर्दा कतिपय बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ।”

पर्यटन पत्रकार विराट अनुपमका अनुसार १४ जिल्ला भएको प्रदेशमा १० करोड बजेट आफैँमा न्यून हो, त्यसमाथि भएको बजेट पनि तालिम र पूर्वाधारमा नलगाएर ‘हल्लाखल्ला’ मा सिध्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

पर्यटन कार्यालय धरानका प्रमुख भिषण राई भने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको दोष राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई दिन्छन्। “असारमै बजेट आए पनि जेन्जी आन्दोलन र अन्य कारणले पुस,माघमा मात्रै अख्तियारी आयो,” राईले भने, “अख्तियारी ढिलो भएपछि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न समय पुगेन।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता भने साना बजेटहरू पनि प्रचारप्रसारकै हिस्सा भएको भन्दै मन्त्रालयको बचाउ गर्छन्।