काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि त्यसअनुरूप आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६को दफा २८ अनुसार नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन घटाउने तथा सञ्चित करणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुनी प्रावधानले विदेशी सरकार, संस्था, निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक निकायसँग कार्बन व्यापार गर्न सक्ने आधार दिएको छ।

कार्बन व्यापारका लागि परियोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आवश्यक प्रमाणीकरण र दर्ता प्रक्रिया समयमै पूरा हुन नसक्दा सम्भावित आम्दानी प्रभावित भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्राविधिक ढाँचा र टेम्प्लेट तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको अवस्थामा वन संरक्षण, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा जलविद्युत् उत्पादनमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। विशेष गरी ठूला, मझौला, साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनमार्फत उत्सर्जन घटाउन सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका प्रभाव, पानीका मुहान सुक्ने समस्या, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिजस्ता जलवायुजन्य चुनौतीहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले वातावरण संरक्षणमा गरेको योगदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सकारात्मक रूपमा चर्चामा रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यसअघि क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रमार्फत परियोजना दर्ता गरी कार्बन आम्दानी गर्दै आएको थियो। तर सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्री गर्न ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ प्रणालीअनुसार परियोजना दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। आवश्यक प्रक्रिया समयमै अगाडि नबढाउँदा कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट तथा लघु एवं साना जलविद्युत्सम्बन्धी आठ परियोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका थिए। सन् २००७ देखि २०२५ सम्म कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत ६६ लाख ८८ हजार टन बराबरको कटौती हासिल भएको तथा त्यसबाट करिब चार अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरण छ। चालु वर्षमा भने यस्तो आम्दानी करिब नौ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आवश्यक संस्थागत संरचना, मापदण्ड र प्रक्रिया विस्तारमा ढिलाइ हुँदा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुन सक्ने अवसर उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएको छ। साथै वातावरणीय संरक्षणबाट आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।