काठमाडौं । सरकारले नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनको खरिद–बिक्री, दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदकर्ता दर्ता तथा नामसारीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको पहिलो नामसारी गर्दा डिलरले गरेको जाँचलाई नै मान्यता दिइनेछ । यससँगै पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लगेर सवारीसाधनको जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता हटाइएको विभागले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदकर्ता कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि डिलरमार्फत दर्ता तथा नामसारी प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि खरिदकर्ताले दिएको वारेसनामा, वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिको नेपाल सरकारबाट जारी सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो तथा अन्य आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । वारेसनामा प्राप्त व्यक्ति सक्कल परिचयपत्रसहित कार्यालयमा उपस्थित भएमा दर्ता तथा नामसारी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सवारीसाधनको बीमा तथा नवीकरणका लागि पनि सवारीधनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छैन । यस व्यवस्थाले सवारीधनीलाई प्रशासनिक झन्झटबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको नामसारी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सवारीसाधन दर्ता प्रणाली (भीआरएस)  सँग सम्बन्धित प्राविधिक व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ । विभागले भीआरएस प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गरिएको सूचना जारी गरेपछि सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले उक्त प्रणालीसँग आबद्ध हुन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पहुँचका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।

निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयले एकद्वार पहुँचको व्यवस्था गर्दै बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सरकारको यो निर्णयले सवारीसाधन खरिद–बिक्री, दर्ता, नामसारी, बीमा तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।