२७ आश्विन २०८३, मंगलबार
सुजता लिम्बू
विराटनगर । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा तथा वनसम्बन्धी कानुन निर्माण र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनीहरूको आरोप छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले प्रदेश सरकारका कमजोरीको समीक्षा गर्दै संघीय सरकारसँग साझा रूपमा अधिकार माग्ने र सम्मेलनका निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने बताए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनालाई सेतो हात्ती भन्ने भाष्य तथ्यहीन रहेको बताए । संघीयताको अभ्याससँगै जन्मिएको नयाँ संरचना प्रदेश भएकाले संघीयताको सफलता र असफलता मापन गर्ने मुख्य आधार पनि प्रदेश नै भएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेश सरकारको खर्च अत्यधिक रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको बताए । प्रदेशले गरेका उपलब्धि र कमजोरीको खुला समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेशबारे फैलिएको नकारात्मक भाष्य चिर्न नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
संविधानमा प्रदेशका अधिकार स्पष्ट नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले संविधान संशोधनका क्रममा प्रदेशका अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।
अब गुनासो मात्र गरेर नहुने भन्दै उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष साझा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने बताए ।
कार्कीले जलवायु परिवर्तन र लागूऔषध दुव्र्यसनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपद् व्यवस्थापन, कृषि र पर्यटन विकासमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । अन्तरप्रदेश समन्वयलाई निरन्तरता दिन स्थायी वा लचिलो साझा मञ्च बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरू आफैँ सबल नभएसम्म संघीयता बलियो हुन नसक्ने बताए । प्रदेशहरूले अधिकार माग्न मात्रै नभई जिम्मेवारी बहन गर्न पनि आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘साझा समस्याबाट संयुक्त योजना, संयुक्त योजनाबाट सहलगानी र सहलगानीबाट मात्र साझा समृद्धि सम्भव छ,’ यादवले भने ।
उनले मधेशलाई कृषि हबका रूपमा विकास गर्ने, कृषि उपज र फलफूलको साझा ब्रान्डिङ गर्ने, सिमरा विमानस्थललाई अन्तरप्रदेशीय हवाई हब बनाउने तथा जनकपुर र लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
बाढी तथा डुबान न्यूनीकरणका लागि माथिल्लो र तल्लो तटीय प्रदेशबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान र संयुक्त विपद् प्रतिकार्य सञ्जाल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नहुनु, संघीय निजामती सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन जारी नहुनु तथा संघले प्रदेशमा आफूखुसी सचिव पठाउने अभ्यासले प्रादेशिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको बताए ।
वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन साना आयोजना रोक्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने, ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने, रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने र ठूला परियोजनाको स्वीकृतिमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र संघीय सरकारहरू संघीयता कार्यान्वयनप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाए । संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरूले संघीयतालाई पूर्ण रूपमा अपनत्व दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई अधिकारविहीन बनाएर परिणाम खोजिएको छ । खुट्टा बाँधिदिएर दौडभन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो,’ पाण्डेले भने ।
उनले २०८० असार १५ गते पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकबाट प्रस्तुत १७ बुँदे साझा मागमध्ये १६ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको र एउटा मात्र आंशिक प्रक्रियामा रहेको बताए । पुराना शिक्षा, प्रहरी र वनसम्बन्धी कानुनका कारण प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
प्रदेशहरूले गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ तथा खानी र वनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा आफैँ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए । पाण्डेका अनुसार कुल प्रशासनिक खर्चमा संघीय सरकारको हिस्सा ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत छ ।
प्रदेशलाई अनावश्यक रूपमा खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गरिएको भन्दै उनले यस्तो भाष्यको विरोध गरे । प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिवको छिटोछिटो सरुवाले प्रशासनिक स्थिरता कमजोर बनाएको उनको गुनासो छ । अधिकार बाँडफाँटमा संघीय सरकार गम्भीर नभए संघीय व्यवस्थाबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशहरूले थप अधिकार नभई संविधानले दिएको एकल तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन मात्रै मागिरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन तथा वनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए । संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा प्रदेशले विद्यालय समायोजन गर्ने वा शिक्षक खटाउने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
आचार्यले कर्मचारी संयन्त्र बलियो नभएसम्म प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा पोखरा र हेटौँडामा भएका मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकका निष्कर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले संघीय सरकारको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाए । यद्यपि प्रदेश सरकारका आफ्नै कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनको दशक पुग्न लाग्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा संघीयताविरोधी भाष्य फैलिन थालेको बताए ।
संविधानका एकल तथा साझा अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण र आवश्यक कानुन निर्माण समयमै नहुँदा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद र अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ । भौगोलिक विकटता र राज्यको उपेक्षा खेप्दै आएको कर्णालीले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको अभावमा थप समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।
जलस्रोत, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भए पनि आवश्यक अधिकार र कानुन नहुँदा ती स्रोतको उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरप्रदेश सहकार्य र संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
साझा घोषणापत्रमार्फत संघलाई दबाब दिने तयारी
सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय अवरोध हटाउन साझा पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा तथा वनसम्बन्धी कानुन, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रशासनिक स्थिरता उनीहरूका साझा चासोका विषय हुन् ।
प्रदेश सरकारहरूका कमजोरीको समीक्षा गर्दै संविधानले दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग सामूहिक रूपमा पहल गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । सम्मेलनबाट साझा घोषणापत्र जारी गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
१.
२.
३.