विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका रात्रीकालीन होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय राति १० बजेभित्र बन्द गर्नुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको बैठकले रात्रीकालीन होटल, रेस्टुरेन्ट, गजल रेस्टुरेन्ट, स्पा, क्लब, लाउन्ज, डान्सबार, डिस्कोथेकलगायत मनोरञ्जनात्मक व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड एक महिनाभित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त मापदण्ड तयार भई लागू नभएसम्मका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न सर्तसमेत तोकिएको छ ।

निर्णयअनुसार व्यवसायीले राति १० बजेभित्र गेट बन्द गर्नुपर्नेछ भने १०ः३० बजेसम्म सबै ग्राहकलाई परिसरबाट बाहिर पठाइसक्नुपर्नेछ । मदिरा सेवन गरेका ग्राहक आफैं सवारीसाधन चलाएर फर्किने अवस्था भए सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र सम्भव नभए व्यवसाय सञ्चालकले सुरक्षित यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, प्रवेशद्वार तथा आसपासका क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्मको रेकर्ड सुरक्षित रहने गरी सीसीटीभी जडान र पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र जोखिम बीमा गर्नुपर्नेछ । राति काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र रात्रिकालीन खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन, शोषण तथा अमर्यादित व्यवहार हुन नदिन आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ ।

डान्सबार, क्लब, डिस्कोथेक, लाउन्ज बार तथा गजल रेस्टुरेन्टमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ग्राहकका रूपमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । उनीहरूलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसमेत पाइने छैन ।

त्यसैगरी, खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने र फोहोरमैला उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

रात्रीकालीन व्यवसायले तोकिएका सर्त पालना गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय रात्रीकालीन व्यवसाय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्नेछ ।

तोकिएका सर्त उल्लंघन गरी कानुनविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनलगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, जिल्लामा सञ्चालित होटलहरूले विदेशी नागरिकको राहदानी (पासपोर्ट) को विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ । नेपाली नागरिकको हकमा परिचयपत्रको विवरण राखेर मात्र होटल बुकिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।