काठमाडौँ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातक (यूजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शिक्षण शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जनाएको हो। एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत भर्ना प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै एसोसिएसनले त्यसको विस्तृत विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। आयोगले गत ३० असोजमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। एसोसिएसनले कुन मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको हो, कुन सूचकलाई कति भार दिइएको छ र कुन कलेजले कति अङ्क प्राप्त गरेका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक शिक्षण संस्थाको मूल्याङ्कन विवरण तथा सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधार आयोगको वेबसाइटमा राख्न पनि अनुरोध गरेको छ। एसोसिएसनका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८/७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन भएको छैन। यस अवधिमा शिक्षक, नर्सिङ तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागत बढे पनि शिक्षण शुल्क भने पुरानै संरचनामा कायम छ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको एसोसिएसनको दाबी छ। मुद्रास्फीतिसँगै सञ्चालन खर्च बढे पनि शुल्क समायोजन नहुँदा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू आर्थिक दबाबमा परेको उसको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ।
त्यस्तै, आयोग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐनबमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले हाल कायम शुल्कबाट संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको एसोसिएसनको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया पूरा गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ।’
एसोसिएसनले शुल्क तथा सिटसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठक तत्काल बोलाउनसमेत माग गरेको छ।
यसैबीच, शुल्क तथा सिट वृद्धि नभएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई दिँदै आएको निर्वाह भत्तासमेत रोक्का गरेको जनाइएको छ। यसले भर्ना प्रक्रियासँगै आवासीय चिकित्सकको सुविधासम्बन्धी विषयलाई समेत विवादमा तानेको छ।