विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । तर, यस पटक पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व भने कमजोर नै देखियो ।

अझै प्रतिपक्षले यसलाई असफलता लुकाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन् । भन्छन्, ‘सत्ता साझेदार दल भित्रका आकाङ्क्षी सांसदहरूलाई ‘भाग पुर्‍याउन’ मात्रै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की यो गरेका हुन् ।

पहिलेका सेट नै फिर्ता गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार एमालेका विदुर लिङथेपलाई आर्थिक मामिला, चिन्तन (तिलचन) पाठकलाई खानेपानी, इन्द्रमणि पराजुलीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र रामकुमार महतोलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए ।

यस्तै उमाकान्त गौतमलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिए । उनी गर्त वर्ष पनि राज्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए, तर अन्तिममा ब्याक भए ।

यता कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार भौतिक पूर्वाधार, भीम पराजुली पर्यटन वन, मानबहादुर लिम्बु स्वास्थ्य र इस्राइल मन्सुरी उद्योग तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् । शोभा चेम्जोङलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्रै महिला र, त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा सीमित पारिनु आलोचनाबाट भाग्न खोज्नुबाहेक केही नभएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रदेशको नीति, बजेट र प्रशासनिक निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्ने मन्त्रालयहरूमा महिला मन्त्रीको अनुपस्थितिले लैङ्गिक समानतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

प्रेस चौतारी मोरङकी जिल्ला अध्यक्ष चिना थापाले पनि यो विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छिन्, ‘कोशी प्रदेशमा महिलाले पाउने भनेको यहीँ एउटा राज्यमन्त्री हो । त्यो पनि पुरुषलाई दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । संविधानमा भएका समावेशी र समानुपातिक अधिकारलाई यहाँ घाममा सुकाई फ्याँकिएको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, समावेशिता पदको सङ्ख्या पूरा गर्ने औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुँदा यसको मर्म कमजोर हुने खतरा रहन्छ । शक्तिशाली मन्त्रालयहरू पुरानै राजनीतिक वृत्तमा सीमित हुँदा महिला र सीमान्तकृत समुदाय नीति निर्माणको केन्द्रबाट बाहिरै रहन बाध्य भएका छन् ।