काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र सहमति र प्रतिस्पर्धा एकैसाथ अघि बढिरहेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्ष र संस्थापन पक्षबीच रातभर चलेको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी तीव्र पारेको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले निर्वाचनमार्फत पार्टीको नीति र नेतृत्वमा परिवर्तनको प्रयास अघि बढाए पार्टी विभाजनको जोखिम समेत बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्। निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित नदेखिएपछि समय व्यवस्थापन र केही सर्तसहित प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीति अपनाइएको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसके पनि अन्तत: नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिबाटै हुने दाबी गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचनमार्फत मतदान भए वास्तविक मतदाता संख्या स्पष्ट हुने भए पनि प्रचार गरिएजस्तो बहुमत अझै सुनिश्चित भइनसकेको निष्कर्षमा विशेष महाधिवेशन पक्ष पुगेको छ। ‘मतदान भयो भने यथार्थ संख्या बाहिरिन्छ, अहिले भनिएजस्तो बहुमत छैन,’ एक नेताले भने, ‘अन्तत: नेतृत्व सर्वसम्मतिबाटै चयन हुने सम्भावना बढी छ।’

संस्थापन पक्षले पनि विशेष महाधिवेशन पक्षसँग बहुमत नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। दुवै पक्ष सहमत भए पनि विशेष महाधिवेशनबाट गठन हुने नेतृत्व आगामी वैशाखमा तय भएको १५ औँ महाधिवेशनसम्मका लागि मात्र अन्तरिम हुने स्पष्ट गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, विशेष महाधिवेशनका निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, नियमित महाधिवेशन नहुँदासम्म अन्तरिम कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने र नेतृत्व चयनमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर वार्तामा संलग्न नेताहरूका अनुसार अब तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।

यसैबीच, विशेष महाधिवेशन प्रचार–प्रसार उपसमिति संयोजक सुवास पोखरेलले संस्थापन पक्षबाट अन्तिम वार्ताको प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। ‘हाम्रो निर्वाचन तालिका यथावत् छ,’ ती स्रोतले भने, ‘उताबाट वार्ताको प्रयास भइरहेको खबर आएको छ। त्यसलाई सम्मान गर्छौँ, तर सहमति नभए हाम्रो प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

मंगलबार राति सहमति नजुटे नेतृत्व निर्वाचनमार्फत चयन गरिने स्पष्ट सन्देश पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिइएको थियो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आगामी निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४० प्रतिशत सिट आफ्नो पक्षलाई दिनुपर्ने, सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र सांसदको टिकटमा सभापतिको हस्ताक्षर नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखेका छन्।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन मंगलबार साँझ पारित भएपछि बन्द सत्र सम्पन्न भएको छ। यससँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पदाधिकारी संरचनाको खाका पनि तयार गरिरहेको जनाइएको छ।

बुधबार बिहान पनि वार्ताको ढोका खुला राखिँदा निर्वाचनको नयाँ तालिकाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। मनोनयन दर्ताको समय बिहान ८:१५ बजेदेखि ९:१५ बजेसम्म थप गरिएको छ।