काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)सँग विस्तृत कार्ययोजना माग गरेको छ।

मन्त्रालयले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा ऐलानी जग्गाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा हटाउने योजना तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले परिपत्रमार्फत उक्त विवरण माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउँदा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र सम्बन्धित निकायबीच सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् मात्रै अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले गत चैत २० गते नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सरकारी, गुठी, संस्थागत तथा ऐलानी जग्गामा रहेका संरचना र बसोबासको विवरण संकलन गरेका थिए। प्रहरीमार्फत समेत प्रशासनलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको थियो।

सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। सोही क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदी किनार क्षेत्रमा बनेका अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्य पनि सुरु हुने तयारी छ। यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह तथा माइकिङ गर्ने कार्य अघि बढाइएको जनाइएको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई समन्वित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्रबाट निर्देशनसहित योजना संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।