विराटनगर । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

गौतमले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरिएको छ ।

सिफारिसको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालको सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ ।

सिफारिसमा भनिएको छ, ‘शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा ३४.८७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको हिस्सा रहेकाले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विशेष नीति ल्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’