ओखलढुङ्गा । सिद्धिचरण नगरपालिका–५ डाँडाखर्क गाउँमुनिबाट दुई दशकदेखि निरन्तर झरिरहेको पहिरो नियन्त्रण हुन नसक्दा पाँच घरपरिवार उच्च जोखिममा परेका छन्।

सिस्नेखोलाको निरन्तर कटानका कारण सुरु भएको पहिरो दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएपछि स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेरै गाउँमा बस्न बाध्य छन्। डेढ दशकअघि सोही वडाको चुप्लु गाउँमा पहिरोले घरखेत सखाप पारेपछि स्थानीय राईबहादुर राई विस्थापित भएर डाँडाखर्क पुगेका थिए।

दुःखसुख गरेर डाँडाखर्कमा नयाँ घर बनाए पनि उनको नियति फेरि दोहोरिएको छ। सिस्नेखोलाको कटानबाट सुरु भएको विशाल पहिरो अहिले उनको आँगनसम्मै आइपुगेको छ।

“उतिबेला चुप्लुमा पहिरोले उठिबास लगायो। ज्यान जोगाउन यहाँ आएर घर बनाएँ, अहिले फेरि यहीँ घर बगाउने अवस्था आयो,” राईबहादुरले भने, “हिउँद होस् वा वर्षा, पहिरो झर्न छाड्दैन। न त कतै जाने ठाउँ छ, न त रातभर निदाउन नै सकिन्छ।”

डाँडाखर्कको पहिरोले घरबास मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाको वर्षौँदेखिको मिहिनेत र उब्जाउ जमिनसमेत बगरमा परिणत गरिदिएको छ। अहिलेसम्म सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन पहिरोमा परिणत भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। खेतबारी नै पहिरोमा रूपान्तरण भएपछि किसानलाई जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने अर्को चिन्ताले सताउन थालेको छ।

पहिरो समयमै नियन्त्रण गर्न नसके डाँडाखर्कका पाँच घरमात्र नभई सिङ्गो बस्ती नै सखाप हुने अवस्था रहेको अर्का स्थानीय बीरकाजी राईले बताए।

“पहिरोको शिरमै गाउँ छ। गाउँका अरू ४० घरपरिवार पनि उत्तिकै जोखिममा छन्,” उनले भने, “सुरुमै यसलाई रोकथाम गर्न घेराबार वा तटबन्ध बनाइदिएको भए यस्तो बिजोग हुने थिएन।”

पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार तीनै तहसँग गुहार मागिसकेका छन्। तर, पहिरो नियन्त्रणका लागि ठोस र प्रभावकारी काम हुन नसक्दा जोखिम झन् बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ।

पहिरोले सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाएर लगिसके पनि राज्यलाई नियमानुसार भूमिकर ९तिरो० भने निरन्तर बुझाउनुपरेको, तर राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत तथा पहिरो नियन्त्रणको काम हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।

“पहिरोले जग्गाजमिन बगाएर लगिसक्यो, पहिरोमा परेको जमिनको भूमिकर भने राज्यलाई तिरिरहनुपरेको छ,” पहिरोपीडित गीतामाया राईले भनिन्, “तर राज्यबाट पहिरो नियन्त्रणको काम हुन सकेन, पहिरोपीडितका लागि राहतको कार्यक्रम पनि आएन।”

डाँडाखर्कको यो समस्या ओखलढुङ्गा जिल्लाभरको एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। जिल्लाका दर्जनौँ स्थानमा दशकौँदेखि ठूला पहिरोले स्थानीयलाई दुःख दिँदै आएका छन्। वर्षायाममा पहिरोको जोखिम थप बढ्दा नागरिकको जनधन तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।

जोखिमयुक्त पहिरोको दीर्घकालीन प्राविधिक समाधान खोज्न, प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूको जीविकोपार्जन जोगाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ।