काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसमेतले संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार संविधान नेपालको मूल कानून रहेको र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था स्मरण गराएको छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) अनुसार संघीय संसद्का प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न तथा समितिहरूको गठन, कामकारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिएको तथा धारा ८३ अनुसार द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थालाई पनि इजलासले आदेशमा आधार बनाएको छ।

संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १०४ अनुसारकै अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ।