काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भोटेकोशी–त्रिशूली विपदमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ताका लागि कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको बताएकी छन्।

मंगलबार हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले मृत्यु घोषणा र दर्ताका लागि प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी हुन् ।

उनले देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐनलगायतका कानुनमा मृत्यु घोषणासम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरेर विपद्का कारण बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा तथा दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘अब कानुनमै, मूल कानुनमै, ऐनमै यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दा त्यसैलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अब यो अध्यादेशमार्फत छिट्टै नै सरकारले चाहिँ देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन अथवा विपत् केमा हुन्छ, यो उपयुक्तता कहाँ राख्ने भन्ने कुरा यकिन गरेर हामीले चाहिँ मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको सवालमा कानुन निर्माणहरू गर्दैछौँ।’

उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले यस विषयमा गहन छलफल गरी समाधानको तयारी गरिसकेका छन्। ‘तयारीहरू भइसक्या छ, हाम्रो कर्मचारी सर, म्याडमहरूले एकदम यसमा घनीभूत छलफल गरेर उपयुक्त समाधान निकालिसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले पछिल्लो १०–१२ वर्षदेखि नेपालले निरन्तर विपद्को चेतावनी सामना गर्दै आए पनि त्यसलाई पर्याप्त रूपमा गम्भीरतापूर्वक नलिइएको बताइन्। सिन्धुपाल्चोकको जुरे, मेलम्ची, थामे तथा रोशी खोलालगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्को उदाहरण दिँदै उनले भोटेकोशी र रसुवामा आएको बाढीले सबैलाई थप सचेत बनाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले कानुनहरू निर्माण गर्दा विपत्लाई केन्द्रमै राखेर गर्नुपर्छ। कानुन मात्रै होइन, हाम्रा जे कामकारबाही गर्दाखेरि पनि अब विपत्लाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ।’

मन्त्री गौतमले विपद् व्यवस्थापनका लागि मौसम पूर्वानुमान, राहत प्याकेज, उद्योगीलाई सहजीकरण तथा विपद्मा परिवार गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले संसदीय विशेष समिति सर्वदलीय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विपद्लाई केन्द्रमा राखी आवश्यक समाधानका बाटा पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्।