विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा ३५  वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।  कोशी प्रदेश सभाका  सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अधिवेशनका प्रमुख उपलब्धि, पारित विधेयक तथा सभाका गतिविधिबारे जानकारी दिएका हुन्।

प्रदेश सभाको अधिवेशन २०८२ साल फागुन ६ गते प्रारम्भ भई २०८३ साल जेठ २४ गते अन्त्य भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। अधिवेशन अवधिमा कुल ३२ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकमा ४८ घण्टा ५० मिनेट समय खर्च भएको जनाइएको छ।

अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सभाबाट पाँचवटा विधेयक पारित भएका छन्। पारित विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ को सेवा र कार्यका लागि कोशी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमा १३ वटा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।

यसैगरी, अधिवेशनका क्रममा कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०८३ निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सभा सदस्यहरूले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका जनसरोकारका विषय तथा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने कार्यलाई समेत अधिवेशनमा निरन्तरता दिइएको जानकारी दिइयो।

पत्रकार भेटघाटमा सभामा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनबारे पनि जानकारी दिइएको थियो। जसअनुसार महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय दलित आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, मुस्लिम आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न विषयगत समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस भएका छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरूमा गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को उत्तर विधायिकी परीक्षण, किशोरीसँग उपसभामुख कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्रदेश सभा कार्यक्रम तथा विद्यालयसँग प्रदेश सभा कार्यक्रम रहेका छन्। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभामुख विष्ट र उपसभामुख दनुवारले प्रदेश सभाका गतिविधि, विधायिकी प्रक्रिया र सचिवालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए।