काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीन परियोजनाका अवधारणापत्र अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्। यी परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। यसले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)  ले कार्यान्वयन गर्ने ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। प्रस्तावित ३० करोड अमेरिकी डलर बजेट रहेको यस परियोजनाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउनुका साथै बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट)  ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको करिब ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो। स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गरी समुदायको उत्थानशीलता बढाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम घटाउन र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनका असर र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यस्ता वित्तीय सहयोगले नेपालको जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका प्रयासलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।