विराटनगर। कोशी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात सम्भावना, बजार विस्तार तथा निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उत्पादनभन्दा उत्पादित वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको औँल्याइएको छ।

कार्यक्रममा वन तथा वनस्पतिजन्य एवं पशुजन्य वस्तुको निर्यातको वर्तमान अवस्था र सम्भावनाबारे छलफल गर्दै बजार विज्ञ विजु थपलियाले निर्यात सम्भावना र मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिका क्रममा उनले उत्पादन गर्नु मात्रै पर्याप्त नभई उत्पादित वस्तुलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत थप मूल्य सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा कृषि, वन तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातको प्रशस्त सम्भावना भए पनि कच्चा पदार्थकै रूपमा बिक्री गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको ठूलो हिस्सा स्थानीय स्तरमा रहन नसकेको अवस्था छ।

उनले उदाहरण दिँदै धनकुटामा उत्पादित सुन्तलालाई त्यहीँ जुस बनाएर प्याकेजिङ गरी ‘धनकुटा ओरेन्ज’ नामबाट ब्रान्डिङ गरेर बिक्री तथा निर्यात गर्न सके त्यसबाट प्राप्त हुने नाफाको ठूलो हिस्सा धनकुटामै रहने बताए। त्यसैगरी इलामको चियालाई स्थानीय पहिचानसहितको ब्रान्डमा प्याकेजिङ गरी निर्यात गर्न सके स्थानीय उत्पादक तथा व्यवसायी बढी लाभान्वित हुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा निर्यात प्रवर्द्धनमा गुणस्तर परीक्षण तथा प्रणालीगत समस्यासमेत प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको विषय उठाइएको थियो। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको अभाव, वस्तुको परीक्षणमा हुने ढिलाइ र त्यसका कारण लाग्ने अतिरिक्त शुल्कले निर्यातकर्तालाई थप आर्थिक भार परेको सहभागीहरूले औँल्याएका थिए।

त्यस्तै, नेपालमै गरिएका गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलाई विदेशी भन्सार नाकामा सहज रूपमा मान्यता नदिने अवस्थाले पनि निर्यात प्रक्रिया जटिल बनेको विषय कार्यक्रममा उठाइएको थियो।

नीतिगत तथा कानुनी जटिलताले वन उद्यम प्रभावित

कार्यक्रममा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी अवरोधसमेत रहेको विषय उठाइएको थियो। उद्योग दर्ताको अधिकार व्यक्ति, फर्म, सहकारी तथा कम्पनीमा सीमित हुँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नै नाममा उद्योग दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको औँल्याइएको थियो। यसले स्थानीय समुदायलाई वनजन्य वस्तुको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिमार्फत प्रत्यक्ष लाभ लिन कठिन बनाएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

त्यस्तै, वन क्षेत्र र प्रशोधन उद्योगबीच कायम गरिएको न्यूनतम दूरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पहाडी भूगोलको वास्तविकतासँग मेल नखाने समस्या पनि उठाइएको थियो। भौगोलिक दूरी छोटो भए पनि डाँडा, खोला तथा उकालो–ओरालोका कारण वनजन्य कच्चा पदार्थ ओसारपसार गर्न महँगो र कठिन हुने अवस्थालाई कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो।

साना वन उद्यम सञ्चालन गर्न उद्योग दर्ता तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल रहेको र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्न विगतदेखिकै पूर्ण लेखापरीक्षण विवरण अनिवार्य गरिँदा नयाँ तथा साना उद्यमीलाई थप समस्या हुने विषयसमेत कार्यक्रममा उठाइएको थियो।

कोशी प्रदेशका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन स्थानीय स्तरमै प्रशोधन उद्योग स्थापना, गुणस्तरीय प्याकेजिङ, आफ्नै ब्रान्ड विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण प्रणालीको विकास तथा निर्यातमैत्री नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो।

उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा स्थानीय अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेशले अब कच्चा पदार्थ निर्यातभन्दा मूल्य अभिवृद्धिसहितका उत्पादन निर्यातमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।