विराटनगर । यो वर्ष पनि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छ । प्रदेश १ का अन्य जिल्लाको तुलनामा झापाका योजना बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।

नहर निर्माण, नदिकटान रोक्ने, औद्योगीक पार्क सम्पन्न गर्ने, बहुतले बसपार्कसहित सिटिमहल र रंगशाला निर्माण झापाका लाग प्राथमिकतमा परेका छन् । प्रदेशकै अन्य जिल्लामा निर्माणाधिन योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भए पनि झापामा नयाँ योजना समेत थपिएका छन् ।

प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा सडक, विमानस्थल र कृषि र उद्योगका लागि विषेश प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अन्य प्रदेश सरह बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणाधिन सडक, विमानस्थल र रेल मार्ग निर्माणमा प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । निर्माणधिन गौरवका आयोजना धेरै र अपुर्ण रहेकाले तिनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेमध्ये ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।

बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा उस्तरउन्नतिका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताए । जसमा सरकारले सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहान डाँडा विमानस्थलको नाम आङ्छिरिङ विमाास्थल राख्ने र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता पूर्वाधारमा बजेट प्राथमिकता दिदा प्रदेश १ हुँदै सुरु भएका यि योजनाले पुर्णता पाउने भएका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रका निम्ति एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकाले यो वर्ष प्रदेश १ का अधिकांस क्षेत्रमा बाँकी रहेका राजमार्गले पुर्णता पाउने देखिन्छ ।

यस्तै प्रदेश १ का मुख्य शहरहरुमा पार्क निर्माणलाई पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको गृह नगर झापाको दमकमा बालबालिकाको शिक्षा विकासका लागि
चिल्ड्रेन प्याराडाईज निर्माण गर्ने, मोरङमा सरकारी स्तरको बालसुधार गृह स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । झापामा भूसिचाईँ आयोजना सञ्चालन पनि यो वर्ष बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

प्रदेश १ का तराइका जिल्लामा नहर निर्माण र नदिकटान रोक्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । झापाको दमकमा निर्माणाधिन औद्योगिक क्षेत्र लाई आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने समेत योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश मध्ये अधिकांस योजना र बजेट प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापा केन्द्रित गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि झापामा नयाँ योजना र पुरानाले बजेटमा प्राथमिकता पाएका छन् ।

झापाको दमकमा अन्तराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणलाई दुई वर्षमा सक्ने गरी बजेट योजनामा समेटेको सरकारले मोरङको बैजनाथपुर कृकेट मैदानलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकता दिएको छ । झापाको दमकमानै बहुतले बसपार्कसहित सिटि पार्क निर्माण, चन्द्रगढीमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, चन्द्रढाँगीमा कृषि फमले बजेटमा प्राथमिकता पाए ।

पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न समेत सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सहलगानीमा निर्माणाधिन ताप्लेजुङको पाथीभरा, संखुवासभाको चैनपुर, मोरङको मानगढ, ओखलढुङ्गा बजारका लागि खानेपानी आयोजनालाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । मोरङमा एकिकृत बस्ति, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोलामा पदयात्रा मार्ग निर्माण, दार्चुला देखी ताप्लेजुङ सम्म हिमालयन पदयात्रा निर्माण, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला र संखुवासभाको किमाथाङ्का बन्दरगाह निर्माण पनि यो वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

लोपउन्मुख जातीका लागि हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा आवासिय विद्यालय निर्माण, पाथीभराको गुरुयोजना निर्माण गरी विकास गर्ने र खानेपानीको व्यवस्थ ागर्ने योजना पनि सरकारले बनाउँदै बजेट बिनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङमा जनताआवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण, सुकेटार विमानस्थलको विस्तार, ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालन पनि बजेटमा परेको छ ।

इलाममा अलैचीको व्यापारका लागि कृषि बजार निर्माण गर्ने, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र बनाउने र माइपोखरीलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । पाँचथरको आङ्नामैवा र खोटाङ्को हलेसीमा खानेपानी विस्तारको योजना पनि यो वर्ष संघीय सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । पाँचथर र भोजपुरमा रेडियोको ट्रान्समिटर थप गरी विस्तार गर्ने समेत सरकारको योजना छ ।

भोजपुरमा व्यवसायीक कागती खेती विस्तार, कोशिनदीको चतारा देखी भोजपुरसम्म जलयातायातमा देखिएको अबरोध हटाउने समेत सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । भोजपुरलाई कृषि र फलफुल उत्पादनमा बजेट दिन प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ र उदयपुरलाई नगदेबाली उत्पादन गर्नमा योजना बनाउन बजेट छुट्याएको छ ।