काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण रिक्त भएका प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख पदमा कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र उपनिर्वाचन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मंगलबार आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि रिक्त पदको यकिन गरी सरकारसँगको समन्वयमा उपनिर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त भएको हकमा छ महिनाभित्र र स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा एक वर्षभित्र उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले आवश्यक तयारी गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि कतिपय प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै भने, “निर्वाचित पदबाट राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको मितिदेखि कानुनले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले पहिले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्छ, त्यसपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।”

आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको हकमा छ महिनाभित्र र स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा पद रिक्त भएको एक वर्षभित्र उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। उनले आयोगले रिक्त पदको संख्या यकिन गरी सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गर्ने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ।