काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित समन्वय र सहकार्य नहुँदा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।

विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानले तीनै तहका सरकारलाई सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उल्लेख गरे। प्रदेश र स्थानीय तहबाट अधिकांश प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय सरकारमा पठाइएका विषयहरू पनि लामो समयसम्म समाधान नहुँदा कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश स्तरमै समाधान गर्न सकिने विषयहरू प्रदेशले नै टुंग्याउनुपर्ने र संघसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागि केन्द्र सरकारसँग व्यवस्थित सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। कतिपय अवस्थामा प्रदेशले आफ्नै पहल र सिर्जनात्मक उपायमार्फत काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले आपसी समन्वयमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।

बैठकमा प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तथा मितव्ययिता निर्देशिकाका कारण काम गर्न देखिएका कठिनाइ, राजस्व संकलन र कर दायरा विस्तार, आवश्यक कानुनी कार्यविधि निर्माण, समपूरक बजेटअन्तर्गतका आयोजनाको व्यवस्थित सञ्चालन र बेरुजु न्यूनीकरणका विषयहरू उठाइएका थिए।

यसका साथै बहुवर्षीय आयोजनाबाट सिर्जित दायित्व र त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव, साना आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात व्यवस्थापन तथा कृषि आयकर जस्ता विषयमा संघीय सरकारको पर्याप्त चासो नदेखिएको प्रसङ्ग पनि छलफलमा आएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए।

बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूले आ-आफ्ना मन्त्रालयमा देखिएका समस्याबारे धारणा राखेका थिए। छलफलमा उठेका विषयहरू फागुन महिनाभित्रै समाधान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेलले बैठकमा उठाइएका विषयहरू संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढाइने र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।