विराटनगर । नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ ।

गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै ११ करोड २१ लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध नगराउनुमा नेपाल आयल निगमको गल्ती देखाएको थियो । त्यसपछि ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश पनि आयो ।

क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएकोमा आयल निगम भने उच्च अदालत पुग्यो तर, उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै प्राधिकरणको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर ग¥यो । अनि उच्चको फैसला विरुद्ध प्राधिकरण फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरण र निगमबीच करार सम्झौता भएको र त्यसअनुसार गुणस्तरीय सामान उपलब्ध हुनुपर्ने व्याख्या गरेसँगै निगमले हारेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्टका लागि नेपाल आयल निगमबाट फर्नेस आयल खरिदको सम्झौता गरेको थियो । उक्त इन्धनमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा हुनुपर्नेमा २६ प्रतिशतसम्म पानी भेटिएको भन्दै प्राधिकरण निगम विरुद्ध अदालत गएको थियो ।

यो करिब ११ वर्ष पुरानो घटना हो । ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीमा मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट आयोजना सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्ने आवश्यक पर्ने फर्नेस तेल नेपाल आयल निगमबाट आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

फर्नेस तेल डिजेलभन्दा केही बाक्लो इन्धन हो, जुन ठूला मेसिन र उपकरण प्रयोग हुने उद्योगहरूमा आवश्यक पर्छ । नेपाल आयल निगमसँगको सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आपूर्ति हुने इन्धनमा पानीको मात्रा तीन प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने भनी सर्त तोकेको थियो, जसमा निगम सहमत भएको थियो ।

सम्झौतापछि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन खरिद गरी आपूर्ति गर्न थाल्यो । प्लान्ट सञ्चालन भएको केही दिनमा नै त्यसका उपकरणहरूमा खराबी देखिन थाल्यो । त्यसक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले सोधखोज गर्न थाले ।

नेपाल आयल निगमले भारतको बरौनी प्रशोधन प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पानीको मात्रा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै थियो । उनीहरूले उपकरणहरूमा एकाएक खराबी आउन थालेका कारणहरू खोज्न थाले ।

फागुन, २०७० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो भण्डारणमा रहेको इन्धनलाई परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाए । विभागले इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यधिक रहेको भनी प्रतिवेदन दियो ।

आयल निगमले उपलब्ध गराएको फर्नेस आयलमा अत्यधिक पानीको मात्रा भेटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुनी उपचारमा पुगेको थियो ।