विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० का दुई व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर ठहर गरेको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ को खण्ड (क)मा रहेको ‘साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा’ र खण्ड (ख)मा रहेको ‘निजामती सेवा बाहेकबाट समायोजन भई आएका र’ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो ।

पदमबहादुर कार्की निवेदक तथा कोशी प्रदेशसभा र कोशी प्रदेश सरकारसमेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासले २०८३ असार २५ गते अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम ती शब्दावली प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २७ को उपनियम १ र २ अनुसार उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले साउन २५ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अन्तिम आदेशबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको हो ।