काठमाडौं । अपराध अनुसन्धान तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा आवश्यक परे विदेशी मुलुकलाई नेपाली नागरिकको डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान राखेको हो ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा भने यस्तो व्यवस्था थिएन । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान, न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रमाण आवश्यक परे डीएनए डाटा बैंकमा रहेको व्यक्तिको प्रोफाइल विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।

विधेयकको दफा १७ को उपदफा ९४० मा भनिएको छ, “कुनै मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणको लागि डीएनए डाटा बैंकमा रहेको कुनै व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइलको विवरण विदेशी मुलुकले माग गरेमा त्यस्तो मुलुकलाई पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिनेछ।”

नेपालले भारत र चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सहकार्य गरेको छ । पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०७० मा विदेशी मुलुकले न्यायिक कारबाहीका क्रममा पारस्परिक कानुनी सहायता माग गरेमा सरकारले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । समितिले तयार पारेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । समिति सभापति ओजस्वी शेरचनले संसद्‌मा प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् ।