काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले चाँडै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले रासायनिक मल कारखाना स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका हुन्।

छलफलमा सहभागी रास्वपा सांसद डा. राम लामाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले मल कारखाना स्थापनाका लागि छिट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्ने बताएका थिए।

मल कारखाना स्थापना गर्नुका साथै विद्युत् खपत बढाउने उद्योग तथा आयोजनालाई आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई दिएका थिए।

वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै भन्सार व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि हालसम्म ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। विगतका सरकारले बजेटमा समेत कारखाना स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले भने मल कारखाना स्थापनालाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेका छन्।

बुधबार दिउँसो १२ बजेदेखि करिब सवा २ बजेसम्म भएको छलफलमा १७ जना सांसद सहभागी थिए। छलफलको सुरुवातमा सांसदहरूले पछिल्लो बाढी पहिरोबाट उत्पन्न अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उठाइने विषय, सांसदको भूमिका तथा सरकारसँग गर्न सकिने समन्वयबारे धारणा राखेका थिए। उनले मुलुकमा औद्योगिकीकरण अघि बढाउन सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक कदमबारे ठोस सुझाव दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

नयाँ योजना वा नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिधै सम्पर्क गर्न सकिने र त्यस्ता प्रस्ताव लिएर आउने सांसद तथा अन्य व्यक्तिसँग सहज रूपमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका थिए।

विद्युत् उत्पादन बढाउनेसँगै त्यसको आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाह स्वयं सिभिल तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।