काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ ।

उपसमितिका सदस्यमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना तथा सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । ४० दिनका लागि नियुक्त निर्वाचन प्रहरीले पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चबापत रकम पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाकबापत छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोशाक खर्च छुट्याइएको थियो ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन प्रहरीलाई कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चारदिने तालिम अवधिमा खाजाबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । हाल विवादमा परेको विषय भने पोशाकबापत छुट्याइएको रकमसँग सम्बन्धित छ ।

करिब डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्दै त्यतिबेलै विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत परेको थियो । सोही विषयमा लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको हो ।