काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्रै र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको ‘एकमात्रै आधार’ नबनाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशक, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्रै आधार बनाएको हदसम्म उप्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका अन्य दस्तावेजका आधारमा बैंकिङ सेवा दिनु भनी आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको कारणले नागरिकहरु मर्कामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।