भोजपुर । मुन्दुम पदमार्ग क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ सहज बनाउन आवश्यक होमस्टे तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। पदमार्गको अधिकांश क्षेत्र वनभित्र पर्ने भएकाले पर्यटकको खानपान र आवासका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

मङ्गलबार भोजपुरमा कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘होमस्टे दर्ता शिविरसम्बन्धी समन्वयात्मक छलफल’ कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो। षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले होमस्टे दर्ताका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आवश्यक पर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्रभित्र घरबास सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको बताए। पर्यटकीय क्षेत्रका चौर तथा खर्कमा वातावरणमा असर नपर्ने गरी आवश्यक अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन वनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको बताए। वन क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी घरबास तथा गोठबास (गोठस्टे) निर्माणका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“वन क्षेत्रलाई बाधा नपुग्ने गरी घरबास तथा गोठबास निर्माणका लागि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सरकारले विद्यमान नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्छ।”

साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दौलथ कुलुङले पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा घरबासलगायतका संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। पदमार्गमा आवश्यक बासस्थान निर्माण हुन नसक्दा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोगका लागि विद्यमान नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमादेवी राईले होमस्टे दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताइन्। स्थानीय आवश्यकताअनुसार पर्यटकलाई लक्षित गरी संरचना निर्माण गर्न वनसम्बन्धी कानुन संशोधन र प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाले सामुदायिक वनले कार्यविधि बनाएर सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। तर, वन क्षेत्रको जग्गामा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।

कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिने बताए। सुझावमाथि छलफल गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि पहल गरिने उनले जानकारी दिए।

मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउँदै स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन होमस्टे तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा भोजपुरमा हालसम्म तीनवटा मात्र होमस्टे दर्ता भएको जानकारीसमेत दिइएको थियो।