काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले त्यसविरुद्ध सामूहिक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले प्रेस नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले पत्रकारिताको परिभाषा आफैँ निर्धारण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताए । महासंघले आन्दोलनको अगुवाइ गरे प्रेस सेन्टरका सबै जिल्ला समितिलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रमेश बिष्टले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध समयमै प्रतिवाद गर्न नसक्दा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि धरपकडको अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले प्रेसमाथि हुने धम्की र हस्तक्षेपको तत्काल प्रतिवाद गर्न महासंघलाई सुझाव दिए । साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि नियन्त्रणकारी कानुनभन्दा स्वनियमनको व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताए । पत्रकारहरू पेसागत मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आचारसंहिताबारे जानकार रहेकाले सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमनको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

दाहालले सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय नगरी अध्यादेशमार्फत प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुन थप्नुभन्दा स्वनियमनको वातावरण बनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि सञ्चार क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।