विराटनगर । अस्पताल बन्ने आशामा उब्जाउ जमिन सरकारलाई सुम्पिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम अघि नबढेपछि ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलका स्थानीयले सरकारविरुद्ध आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।
मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि सोमबारदेखि अनसन थालेका हुन् ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका लागि सङ्घर्ष समिति मानेभञ्ज्याङका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गाना र जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमसहित पाँच जनाको टोली अनसनका लागि ओखलढुङ्गाबाट विराटनगर आएको हो । सोमबार चार जना भोकै अनसन बसेका छन् भने मंगलबारदेखि थप स्थानीय पनि सहभागी हुने गौतमले जानकारी दिए ।

अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढे कात्तिक ३० गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने चेतावनीसहित जग्गादाता परिवार र सङ्घर्ष समितिले गत कात्तिक १९ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, दुई साता बित्न लाग्दासमेत माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नभएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको समितिको भनाइ छ ।
२०७७ सालतिर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पहल र तत्कालीन प्रदेश सांसद मोहन खड्कालगायतको समन्वयमा मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । त्यसपछि ३० भन्दा बढी परिवारले तीन बाली अन्न फल्ने १६७ रोपनी जग्गा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा निःशुल्क पास गरिदिएका थिए ।
जग्गादातामध्ये कतिपयले अस्पताल बन्ने आशामा आफ्नो अधिकांश जग्गासमेत दान गरेका थिए । १० रोपनी जग्गा भएका परिवारले समेत जम्मा चार आना मात्रै राखेर बाँकी जग्गा उपलब्ध गराएको गौतमले बताए ।
अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गरिएको थियो । सात वर्ष पुरानो लागत अनुमान भएकाले अहिले निर्माण खर्च बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने स्थानीयको आकलन छ ।
निर्माणस्थल सम्याउन स्थानीयले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर, घेराबेरा र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्थानीयका अनुसार अस्पताल निर्माण भए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका बासिन्दाले समेत सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । अहिले जिल्ला अस्पताल पुग्नै करिब ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौं वा विराटनगर लैजानुपर्दा बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको गौतमले बताए ।
अस्पताल निर्माणको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै स्थानीयले गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेका थिए । सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्ले मतदान केन्द्रमा ‘नो भोट’ अभियान चलाउँदा प्रत्यक्षतर्फ एक मत पनि खसेको थिएन । स्थानीयले प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोख्रेलसमक्ष पनि माग राखेका थिए । प्रदेश सरकारले अस्पताल बनाउन नसके आफूले पहल गर्ने आश्वासन पाएको गौतमले बताए ।
स्थानीयको माग जग्गा फिर्ता नभई अस्पताल निर्माण नै भएको गौतमको भनाइ छ । संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले स्थानीय तहसँग ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने बजेट नभएको र संघिय सरकारले प्रदेशको कार्यक्रम भन्दै पन्छिने गरेको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेर सात वर्षदेखि स्थानीयलाई अलपत्र पारेको उनको आरोप छ ।
