काठमाडौं । मौजुदा सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडी राजनीतिक नियुक्ति लिएका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत पदमुक्त गरे पनि कतिपय निकायका पदाधिकारी अझै पदमुक्त भएका छैनन् । 

एउटै ऐन वा नियमावलीमार्फत नियुक्त भएका कसैलाई पदमुक्त गर्ने र कसैलाई जोगाउने दोहोरो मापदण्डका कारण सरकारको नियतप्रति आशङ्का सुरु भएको छ । 

विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११० निकायका एक हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गर्ने भनिए पनि सबै पदमुक्त भएका छैनन् । ती पदाधिकारी नेपालको प्रचलित ऐनअनुसार तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेको थियो । 

धेरै जसो पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको पत्र दिएर बिदा गरिए पनि कतिपय सार्वजनिक निकायमा त्यसै गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू अझै रहेका छन् । सबैलाई पदमुक्त गर्ने भनिएकाले जनमासबाट एक प्रकारको प्रशंसा पाए पनि अहिले कसैलाई पदमुक्त गर्ने र कसैलाई जोगाउने दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आशङ्कामा जनआक्रोश बढ्न थालेको छ । 
 
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति लिएका तर पदमुक्त नभएकाहरूको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भई मातहत मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी भएको छ, जसमा कुनकुन मन्त्रालयअन्तर्गत अझै पदमुक्त गर्न बाँकी रहेका निकाय र पदाधिकारी छन्, तिनको सूचीसहितको सिफारिस ल्याउन भनिए पनि अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबै पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन् की हुँदैनन् चासोको विषय बनेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अझै ५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारी पदमुक्त गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यदि कसैलाई पदमुक्त गर्ने र कसैलाई जोगाउने काम भयो भने त्यसका विरुद्ध कानुनी, न्यायिक सबै उपचार खोज्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पदमुक्त भएका एक प्राज्ञ परिषद् सदस्यले बताए ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार उक्त मन्त्रालय मातहतका ७ निकायमा मात्रै गठन आदेश र नियमावलीका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू ७० जनाभन्दा बढी छन् । 

सोही मन्त्रालय मातहतमा सञ्चार संस्थान ऐनअन्तर्गत गठन भएको सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमुक्त भइसकेका छन् । तर सोही ऐन र एउटै प्रक्रियाबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका महाप्रबन्धक अझै पदमुक्त भएका छैनन् । संस्कृति मन्त्रालय मातहतका अन्य केही निकायमा पनि यस्तो अवस्था रहेको बुझिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको चलचित्र विकास बोर्डमा पनि त्यस्तै भएको छ । बोर्डका सदस्यहरू पदमुक्त भइसकेका छन् तर बोर्ड अध्यक्ष अझै पदमुक्त भएका छैनन् । सांस्कृतिक संस्थान र चलचित्र विकास बोर्डमा जस्तै अन्य निकायमा यस्तै दोहोरो मापदण्ड देखिएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुन छुट्नेमा सरकार मातहतका बैङ्क र बिमा संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, वन निगम, टेलिकम, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानलगायतका कार्यकारी प्रमुखसहितका पदाधिकारी छन् । 

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलगायतका १४ संस्थानका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र सदस्य पनि पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ऐनमा व्यवस्था भएर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको हकमा मात्रै अध्यादेशमार्फत नियुक्ति बदर गरिएको हो । बाँकीको हकमा स्वेच्छाले राजीनामा घोषणा दिने सरकारको अपेक्षा छ । तर, राजीनामा नदिने पदाधिकारीका बारेमा तत्कालै कदम चालेर मौजुदा सरकार गठन हुनुभन्दा अघि राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाई छ ।

अध्यादेशमार्फत पदमुक्त नभएका कतिपयले पदाधिकारीले स्वेच्छाले राजिनामा दिएका छन् भने राजिनाम नदिने पदाधिकारीहरुको पनि सुची तयार भइरहेको र पदमुक्त गर्न चाँडै प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।