काठमाडौँ । पुर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सुधन गुरुङले आगामी सरकारले राजनीतिक पक्ष-विपक्षको आधारमा नभई समान रूपमा सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दाबी गरेका छन्।

धादिङस्थित क्रिक रिसोर्टमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहदेखि उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधिसम्म सम्पत्ति विवरणमाथि कठोर जाँच प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत गरे। उनका अनुसार वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका पदाधिकारीहरू समेत छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा उन्मुक्ति नदिइने बताए। उनले सम्पत्ति विवरण तथा स्रोतबारे विस्तृत जाँच गर्दा कतिपयले अनियमितता भएको विषय ढिलो भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउने टिप्पणी गरे।

आफ्नै अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले विपक्षी मात्र होइन, आफ्नै समर्थक तथा पार्टीका प्रतिनिधिमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउने उल्लेख गरे। उनका अनुसार आन्दोलन र संघर्षपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न कडा नीति आवश्यक रहेको छ।

उनले कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण रूपमा दोषरहित नहुने भएकाले कानुनी संरचना सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार भविष्यमा रास्वपाका जनप्रतिनिधि पनि छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने भएकाले नियम निर्माणमा कडाइ अनिवार्य छ।

गुरुङले सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति कमजोर बनेमा प्रणालीमै कमजोरी आउने भन्दै सबै पक्षलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।