विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा संघीयताको नयाँ व्याख्या गर्दै भनेका थिए, – ‘सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने होइन, बरु यसलाई अझ अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ ।’

त्यस बेला प्रधानमन्त्री बालेनको यो अभिव्यक्तिले देशभर एउटा सकारात्मक तरंग पैदा गरेको थियो । उनले अगाडि थपेका थिए, ‘जनकपुर मधेश प्रदेशको राजधानी हो । जनकपुरको नगरपलिकाको कार्यकारी अधिकृत पाउन काठमाडौं जानुपर्छ । काठमाडौँ सँग माग्नु पर्ने छ । मधेशबाट काठमाडौं अधिकार खोज्न होइन पशुपतिनाथ घुम्न जाने हो ।’

अधिकारको यो विकेन्द्रीकरण र प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने यही एजेन्डाको जगमा धेरैले वैकल्पिक राजनीति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति ठूलो आशा राखेका थिए । बालेनको त्यही सकारात्मक बहस र परिवर्तनको बाटो देखेर नै रास्वपाले छोटो समयमा आफूलाई पहिलो रोजाइको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो । तर, विडम्बना आज त्यही रास्वपाले चितवन महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेजीलाई नीतिगत रूपमा अगाडि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले देखाएको बलियो प्रदेशको बाटो र रास्वपाले रोजेको खारेजीको बाटोबीच अहिले गम्भीर सैद्धान्तिक द्वन्द्व देखिएको छ, भने राजनीतिक वृत्तमा बहस समेत सृजना गरेको छ ।

वास्तवमा, संघीयताको जग भनेको राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता र तहगत सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय बीचको अधिकारको बाँडफाँट हो । यो विविधताको सम्मान, सामाजिक न्याय र नागरिकको घरदैलोमै सहज रूपमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने राज्यको मूल संवैधानिक संरचना हो ।

नेपालको संविधान २०७२ केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो दशकौंको संघर्ष र बलिदानीको परिणाम हो । यसो त एउटा कागजको खोस्टामा कोरिएर प्रदान गरिएको होइन, संघीयता मधेश आन्दोलनको उपलब्धि हो भने गणतन्त्र माओवादी जनयुद्धको देन पनि हो ।

यी संरचनात्मक उपलब्धिहरूले नै नेपालको विविधतालाई आत्मसात गरेका छन् । तर, संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै र प्रदेशहरूलाई अधिकार नै नदिई संरचना भत्काउने प्रयासले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पो हो की भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
लेखक दिलिप वान्तवा रास्वपाको यो एजेन्डा संघीयताको मर्ममाथिको खतरा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीयताको आधार नै प्रदेश सभा हो । प्रदेशहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार अभ्यास गर्ने थलो नै नभएपछि विकेन्द्रीकरणको ढाँड भाँचिन्छ । यो संविधानको पुनर्लेखन कै तहमा पुग्नु हो, जसले फेरि राष्ट्रिय संकट निम्त्याउँछ ।’

प्रदेश खारेज गर्न खोज्नु राजनीतिक धोका रहेको बताउँदै उनले वास्तवमा समस्या कार्यान्वयनमा रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रको धङधङी अझै हटेको छैन, कर्मचारी र सत्ता सिंहदरबारमै फन्को मारिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु नै आजको समाधान हो ।’

बुद्धिजीवी दिनेश श्रेष्ठ संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि गरिएको निर्मम आक्रमण रहेको बताउँछन् । ‘यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ । जनस्तरमा बुझाइको अभाव र नेतृत्वको अंकुशलताले निराशा बढेको हो । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीयता अनिवार्य आवश्यकता हो,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या संघीयतामा होइन, संघीयता विरोधी केन्द्रीय मानसिकतामा छ ।’ सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु नहुने तर्क उनी राख्छन् ।

विराटनगर ८ का भूषण लिम्बू रास्वपाले उठाएको प्रदेश खारेजी एजेन्डाले संघीयता नै सक्ने कामको थालनी गरेको बताउँछन् । प्रदेशले प्रशासनिक कार्यको विकेन्द्रीकरण, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच बढाएको बताउँछन् ।

‘प्रादेशिक अस्पताल र उच्च अदालतका इजलासहरू थपिएका छन् । नकारात्मक पक्ष आर्थिक भार होला, तर त्यसलाई सुधार्न सांसद संख्या घटाउने र प्रदेशलाई स्थानीय निकायको नियमन गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘खारेजीले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्छ ।’

यता, पूर्व सांसद सूर्यराज राई भन्छन्, ‘रास्वपाले बुझ्नुपर्छ यो राजनीतिक विषय हो र प्राविधिक होइन । २०७२ को संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो ।’ संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र यसका सौन्दर्य रहेको बताउँदै उनले शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिरोध बिना संविधान संशोधन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

‘अग्रगमनका लागि संशोधन स्वीकार्य होला, तर पश्चगमनतर्फको यात्राले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वमा फँसाउनेछ,’ उनले भने, ‘उपलब्धीहरूलाई स्मृतिबाट डिलिट गर्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल रास्वपाले चाहँदैमा मात्रै संविधान संशोधन सम्भाव नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘किनभने ऊ यो प्रक्रियाको धेरै स्टेकहोल्डर मध्ये एक पाटो हो । हाम्रो संविधान र थिति भर्खरै बस्दै छ, यसले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन ।’ मुख्य समस्या केन्द्रीय सरकारको बदमासीमा रहेको बताउँदै उनले प्रदेशले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारहरु पूर्णता अझै पाइनसकेको बताए ।

‘हामी सङ्घात्मक शासनमा त गयौँ, तर केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गर्नै चाहेन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै संरचनामाथि प्रश्न उठाउनु हतारो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अभ्यासमा प्रदेशहरू केन्द्रका नेताहरूको लाचार छाँया जस्ता मात्र देखिएका छन् । केन्द्रका नेता मन्त्री वा शक्तिमा हुँदा मुख्यमन्त्रीहरू जुनियरु जस्तो खुम्चिएर बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नसक्नुको एउटै कारण हो केन्द्रमा प्रधानन्त्री आफ्नो पार्टीको भए भोलि चुनावमा टिकट पाउन तिनै केन्द्रका नेताकै दैलोमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता प्रदेश खारेजी होइन, बरु यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा परिमार्जनको खाँचो हो ।’

सुधारको साटो खारेजीकै बाटोमा लाग्ने हो भने त्यसले मुलुकलाई अर्को गम्भीर द्वन्द्वमा धकेल्ने बताउँदै उनले जुन राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने बताए ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनकपुरमा भनेझैँ समस्या प्रदेश हुनुमा होइन प्रदेशलाई अधिकार नदिनुमा छ । जनकपुरको अधिकृत फेर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता नै संघीयताको कुरूप रुप हो । यसलाई सच्याउनुको साटो संरचना नै खारेज गर्न खोज्नुले नागरिकको राज्यसत्तासँगको निकटता झन् कमजोर बनाउनेछ ।

खारेजीले द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउँछ, तर अधिकार सम्पन्न प्रदेशले संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।