काठमाडौँ । सरकारले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा देखिएको तनाव र घटनालाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिइएको जानकारी दिएका हुन् ।

हालै सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शन तथा झडपका घटनाहरूले गम्भीर रूप लिएपछि सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसार प्रदर्शनका क्रममा असामयिक निधन भएकाहरूको परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ भने घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
  मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य प्रमुख निर्णयहरू
१. तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौँकी याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।
३.नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने । ४. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने ।
५. बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्रा.डा.खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुरकी प्रा.डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने ।
७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेहरूका परिवारलाई राहतरक्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।