२४ साउन २०८३, आइतबार
सुजता लिम्बू
विराटनगर । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताबाट प्राप्त मतको सम्मान गर्दै उनीहरूका समस्या, सवाल र आवश्यकतालाई राज्यको नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउनु हो। तर, धेरैजसो अवस्थामा चुनावका बेला सुनिने भुइँतहका आवाजहरू निर्वाचनपछि सदनको प्राथमिकताबाट ओझेल पर्छन्। सीमान्तकृत समुदायका सवाल त झन् नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ।
यही अवस्थामा प्रदेशसभामा निरन्तर भुइँतहका सवाल उठाउने सांसदका रूपमा चिनिन्छिन् सपना परियार। प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य समय होस् वा विशेष समय, परियार महिला, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, घरेलु कामदार र अन्य सीमान्तकृत समुदायका सवाल उठाउँदै आएकी छन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य परियारका लागि सदन विधेयक र सरकारका कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने ठाउँ होइन, जनताले भोगिरहेका समस्यालाई राज्यको नीति र निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्याउने ठाउँ रहेको धारणा राख्छिन् ।
‘जनप्रतिनिधिले जनताको मत पाएपछि उनीहरूको समस्या र सवालको वकालत गर्नुपर्छ। जनताले दिएको मतको अर्थ नै उनीहरूका समस्या नीति, नियम र कार्यक्रम निर्माणको तहसम्म पुर्याउनु हो,’ उनी भन्छिन् ।
त्यसैले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई उनले समुदायका आवाज बोल्ने अवसरका रूपमा लिएकी छन्। विशेष गरी आफ्नो समुदाय दलित भएकाले दलित समुदायका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि उनको आवाज त्यसमै सीमित छैन। महिला, घरेलु कामदार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायका विषय पनि उनले सदनमा निरन्तर उठाउँदै आएकी छन्।
प्रदेशसभामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई निरन्तर रूपमा उठाउने एक्ली सांसद भएको लिड नेपालको कोसी प्रदेश संयोजक नुमा लिम्बू (चञ्चला) बताउँछिन् । समस्या वृहत् भएका कारण पनि समुदायका समस्या सदनमा उठाउने जिम्मेवारी आफूले अझ गम्भीर रूपमा महसुस गर्ने गरेको सपना बताउँछिन्।
उनका लागि सदनमा कुनै विषय उठाउनु तत्काल परिणाम खोज्नु मात्र होइन । कुनै विषय आज उठाउँदा त्यसको परिणाम भोलि नआउन सक्छ। तर निरन्तर आवाज उठाइरहँदा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुने र त्यसले कुनै न कुनै रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाउने उनको अनुभव छ।
‘संसद्मा निरन्तर कुरा उठाउन सके सफलता हुने रहेछ। त्यसका लागि निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ,’उनी भन्छिन्। गत वर्ष बजेटमा समेटिन नसकेका केही विषय यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सकिएकोमा पनि उनी सन्तुष्ट छिन्। विशेष गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि थोरै भए पनि सम्बोधन हुन सक्नु आफ्ना लागि गौरवको विषय भएको उनको भनाइ छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा भोग्ने समस्या हुन् वा दलित समुदायले भोगिरहेका विभेदका सवाल यी विषयलाई नीति र बजेटसँग जोडेर हेर्ने गरेको प्रदेशसभा सदस्य सपनाको भनाइ छ।
‘आफूले उठाएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुँदा गर्व महसुस हुन्छ। लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि थोरै भए पनि सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ परियार भन्छिन्।
उनका लागि यो खुसी नीति वा कार्यक्रममा आफ्नो कुरा समेटिएको खुसी होइन। वर्षौँदेखि राज्यको मूलधारबाट बाहिर पारिएका समुदायका विषय सार्वजनिक बहस र राज्यको प्राथमिकतामा आउन थालेको सङ्केत रहेको उनको भनाइ छ।
परियारले सदनमा उठाउने सवाल केवल अधिकारको मागमा सीमित छैनन्। नीति बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, बजेट कहाँ पुग्छ र लक्षित समुदायले त्यसको लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको लिड नेपालकी प्रमुखको अनुभव पनि यही छ। उनका अनुसार समुदायका विषय नीति, नियम र कागजमा समेटिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ।
‘हामी केही गर्न सक्छौँ, नेतृत्व गर्न सक्छौँ। नीति–नियम बनाउँदा तीनै तहका सरकारको बजेटमा हाम्रा विषय समेटियोस् भन्ने लाग्छ। तर हामीले त्यो अवसर नपाउँदा निकै गाह्रो हुन्छ,’उनी भन्छिन्।
उनका अनुसार बजेट छुटाइए पनि आवश्यक पहुँचको अभावमा त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न कठिन हुन्छ। राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायका मानिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुँदा नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मै समस्या देखिने गरेको उनको अनुभव छ।
‘कागजमा हाम्रो विषय छ, तर व्यवहारमा छैन। नीति निर्माण गर्ने तहमा हाम्रो स्पेस नहुँदा झन् गाह्रो हुन्छ,’उनी भन्छिन्। समुदायका सवाल सदनमा पर्याप्त रूपमा नउठ्दा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको पनि उनले बताइन्।
‘सदनमा हाम्रो कुरा नउठाउँदा मन दुख्छ। सपना माननीयज्यूले हाम्रो कुरा उठाइरहनुभएको छ। उहाँलाई शुभकामना छ। प्रदेशमा माननीय सपना परियारबाहेक अरूले हाम्रो विषय उठाएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा भोग्ने समस्या हुन् वा दलित समुदायले भोगिरहेका विभेदका सवाल यी विषयलाई नीति र बजेटसँग जोडेर हेर्ने गरेको प्रदेशसभा सदस्य सपनाको भनाइ छ।
उनको बुझाइमा राज्यको नीति तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसले कागजमा अधिकार लेख्ने मात्र होइन, त्यो अधिकार भोग्ने व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले उनी सदनमा बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याउँछिन् सवाल उठाउँछिन् । ‘उठाउनुपर्छ, निरन्तर उठाउनुपर्छ र उठाएको सवाल कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको पछाडि लागिरहनुपर्छ। सदनमा कुरा उठाउँदैमा तत्काल सम्बोधन नहुन सक्छ। तर निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्छ। त्यसपछि बिस्तारै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ,उनी भन्छिन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा थोरै भए पनि स्थान बन्नुलाई परियार उपलब्धिका रूपमा हेर्छिन्। तर उनी यत्तिमै सन्तुष्ट छैनन्। उनको प्राथमिकता अब नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय वास्तविक बजेट र कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन हुनु हो। कागजमा समावेश भएर मात्र समुदायको जीवन नबदलिने भएकाले राज्यका तीनै तहका सरकारलाई लक्षित समुदायका लागि छुट्टाइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
त्यसैले शून्य समय होस् वा विशेष समय, अवसर पाउनासाथ उनी भुइँतहका आवाजलाई सदनसम्म पुर्याउँछिन्। दलितका सवाल उठाउँदा आफ्नै समुदायको पीडा सम्झिन्छिन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषय उठाउँदा राज्यको नीति र व्यवहार बिचको दूरी सम्झने गरेको उनी बताउँछिन् ।
महिला र घरेलु कामदारका सवाल उठाउँदा अधिकार र अवसरको असमानता सम्झिने गरेको बताउँदै उनले आफूले उठाएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुँदा गर्व लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
१.
२.
३.