विराटनगर । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तुका लागि आवश्यक आहार र वासस्थान वन क्षेत्रभित्रै व्यवस्थापन गरी मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्ने सरकारी नीति रहेको बताएकी छन्।

सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वन संरक्षणसँगै त्यसबाट समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक लाभ बढाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।

उनले सामुदायिक वनलाई उद्यम विकास, वनजन्य वस्तुको प्रशोधन तथा बजार विस्तार र हरित रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति रहेको बताइन्। स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै आयआर्जन, उद्यमशीलता र युवाको सहभागिता विस्तारमार्फत सामुदायिक वनले राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

वन व्यवस्थापनका पछिल्ला चार दशकका अनुभवबाट प्राप्त सिकाइलाई उपयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिले वन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्री चौधरीले बताइन्। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै समुदाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै सामाजिक समावेशीकरण तथा प्रविधिमैत्री प्रणाली विकासमा जोड दिइएको बताइन्। काठ, बाँस तथा गैरकाठजन्य वन पैदावारको उत्पादन र प्रवर्धन तथा वातावरणीय पर्यापर्यटनमार्फत स्थानीय स्तरमा आम्दानीका अवसर विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

उनले ‘समृद्ध समुदाय, समृद्ध वन र समृद्ध नेपाल’को अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै सामुदायिक वन संरक्षणमा सक्रिय हुन आह्वान गरिन्। कार्यक्रममा वन संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका वन उपभोक्ता समितिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार अहिले देशभर २३ हजार ८९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।