काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था र यसअघि भएका अध्ययन तथा निर्णयहरूको समीक्षा गर्नेछ।

कार्यदलले पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।

बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।

  यस्तो हुनेछ कार्यदलको कार्यादेश

१. विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिस अध्ययन गर्ने।

२. विराटनगर जुट मिलको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अन्तर्निहित समस्या पहिचान गर्ने।

३.विराटनगर जुट मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना लगायतका भौतिक संरचना, मेसिनरी एवं पाटपुर्जाको विद्यमान अवस्था र तिनको उपयोगको सम्भाव्यताको गहन विश्लेषण    गर्ने, प्रयोग गर्न सकिने भवन, मेसिनरी तथा उपकरण र सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने थप उपकरण तथा मेसिनरीको विवरण यकिन गर्ने। प्रयोगमा आउन सक्ने भौतिक संरचना,    भवन, मेसिनरी तथा उपकरणको मर्मतसम्भारको लागत अनुमान तयार गर्ने।

४. विराटनगर जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्ने र फरफारकका लागि कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव पेस गर्ने।

५. विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि लाभ–लागत विश्लेषणसहित सम्भावित विकल्पहरू पहिचान गर्ने र उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने।

६. विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन योजनासहित सिफारिस गर्ने।

७. कार्यदलले उपयुक्त ठानेका अन्य सुझाव तथा सिफारिस पेस गर्ने।