विराटनगर । नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेवेले जग्गा हदअबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले हालको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल नभएको बताए।

उनकाअनुसार हाल तराई तथा भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । तर ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले ताप्लेजुङमा सयौँ रोपनीमा फैलिएका परम्परागत खर्क तथा चरन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै हदबन्दीका कारण अंशबण्डा, कित्ताकाट र जग्गा किनबेचमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले जग्गाको वर्गीकरण भइसकेकाले सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्न धारणा समेत राखे ।

उनले भने, ‘नेपालको हाल जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा तराई तथा भित्रि मधेशसमा १० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र र उपत्यकाबाहेकको पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी तोकिएको छ । तर ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो व्यवस्था व्यवहारिक देखिएको छैन । यहाँ सयौँ रोपनीमा फैलिएका परम्परागत खर्क, चरन क्षेत्रहरु रहेका छन् । हदबन्दीका कारण अहिले अंशबण्डा, कित्ताकाट तथा जग्गा किनबेचमा समेत ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अघिल्लो सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैले अब सबै क्षेत्रलाई एउटै मागपदण्डमा राख्नुको सट्टा मापदण्डको वर्गीकरण, प्रकृति, उत्पादन, उपयोगिता, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र चलनचल्तीलाई आधार बनाएर हदबन्दी निर्धारण गर्न आवश्यक छ । ताप्लेजुङ लगायत पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको वास्तविक अध्ययन गरी जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल अवलोकन गरियोस् । व्यवहारिक र वैज्ञानिक तवरबाट समस्या समाधान गरियोस् ।’

उनले जग्गाको प्रकृति, उत्पादन, उपयोगिता, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र प्रचलनलाई आधार बनाएर क्षेत्रअनुसार हदबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।