काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा भएको फैसला पुनरावलोकन हुने अवस्था बनेकाले महाधिवेशनका गतिविधि स्थगित गर्न माग गरेका हुन्।

२०८३ साउन २६ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको पत्रमा कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त आदेशपछि कांग्रेसको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्थामा पुगेको कोइरालाको दाबी छ।

कोइरालाले १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन्। साथै, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक निर्णय नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले विधिको शासनको सम्मान गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा राख्न माग गरेका छन्। नेता मिन विश्वकर्माले महाधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिए।

कोइरालाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गर्दै त्यस्तो गतिविधिबाट अदालतको अवहेलना वा अन्य कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।